परभणी : "राजा बोले अन् दल हाले" ही जुनी प्रचलीत म्हण आता बदलून "नेता बोले अन् लॉकडाऊन हाले" अशी करावी लागणार आहे. कारण ज्या जिल्ह्यांना स्थानिक नेतृत्व आणि पालकमंत्री आहेत. त्या जिल्ह्यांमध्ये लॉकडाऊन घोषित केल्यानंतरही ते मागे घेण्यात आले. मात्र मुंबईकर पालकमंत्री असलेल्या परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्याला इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने रुग्ण कमी असतानाही संचारबंदीचा सामना करावा लागत आहे.
कोरोनाची दुसरी लाट आली अन् मागच्या वर्षीपेक्षा भीषण परिस्थिती महाराष्ट्रावर ओढावली. देशात सार्वाधिक अॅक्टिव्ह रुग्ण आणि मृत्यूदर असलेले मुंबई, पुणे, नागपूर, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद, नांदेड आणि अहमदनगर हे 8 जिल्हे महाराष्ट्रातील आहेत. प्रतिदिन हजारोंच्या संख्येने रुग्ण वाढत आहेत. शिवाय अनेक रुग्णांना कोरोनामुळे जीवही गमवावा लागत आहे. हे थांबवण्यासाठी नेमकं काय केलं पाहिजे? हे ना शासनाला कळतंय, ना जिल्हा प्रशासनाला. त्यामुळे लावा लॉकडाऊन अन् बंद पाडा शहर हे एकमेव धोरण सध्या अवलंबविलं जात आहे.
मुंबईत दिवसागणिक 5 हजार, पुण्यात 3 हजार,नागपुरात 6 हजार, औरंगाबादेत 1500 ते 2000, नांदेड 1000 अशी धडकी भरवणारी कोरोना रुग्णांची आकडेवारी या मोठ्या महानगरांची आहे. आता यातील मुंबई, पुण्यात निर्बंध आहेत. मात्र पुर्णतः ही शहर बंद नाहीत. औरंगाबाद, नागपूर, नांदेड या शहरांत लॉकडाऊन घोषित करण्यात आले. मात्र औरंगाबादला एमआयएम खासदार इम्तीयाज जलील यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला आणि प्रशासनाने लॉकडाऊन मागे घेतले. नागपुरातही लॉकडाऊन मागे घेण्यात आले. तर नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांनीही रुग्णवाढ होत असताना लावलेले लॉकडाऊन मागे घ्यायला लावले. बीड मध्येही नागरिकांना दिलासा देण्यात आला. महत्वाचे म्हणजे आरोग्य मंत्र्यांच्या जालना जिल्ह्यात सर्व व्यवहार सुरळीत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने लॉकडाऊन विषयीची घेतलेली भूमिका दुटप्पी आणि चुकीची असल्याचा आरोप नांदेडचे खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांनी केला आहे.
परभणी जिल्ह्यात 15 मार्च ते 31 मार्च या 16 दिवसांत 5525 नवीन रुग्ण आढळले आहेत. तर 64 जणांचा मृत्यू झाला आहे. हिंगोलीत आजपर्यंत 6567 रुग्ण आढळले आहेत. तर 90 रुग्णांचा मृत्यू झालेला आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांची आकडेवारीही इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत कमी आहे. त्यातच परभणीचे पालकमंत्री नवाब मलिक हे मुंबईकर आहेत. शिवाय हिंगोलीच्या पालकमंत्री वर्षा गायकवाड यादेखील मुंबईच्या असल्याने हे दोन्ही जिल्हे इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेने कायम संचारबंदी अन्यथा लॉकडाऊनचा सामना करत आहेत. महत्वाचे म्हणजे, यावर एकही स्थानिक लोकप्रतिनिधी मात्र आवाज ऊठवायला तयार नाही. त्यामुळे ही दुट्टपी भुमिका अन्यायाची असून याविरोधात आम्ही तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा भाजप नेत्यांनी दिला आहे.
पालकमंत्र्यांनी मुंबईतून निर्णय घ्यायचे अन् अधिकाऱ्यांनी एसीत बसून ते जाहीर करायचे आणि मोकळे व्हायचे हेच धोरण मागच्या वर्षभरापासून सुरु आहे. यामुळे सर्वसामान्य व्यापारी, मजूर वर्ग आता हतबल झाला आहे. अनेकांचे व्यवसाय बंद पडले, लाखो बेरोजगार झाले. आज हातावर पोट असणाऱ्यांचे मोठे हाल होत आहे. महत्वाचे म्हणजे लॉकडाऊन किंवा संचारबंदीच्या काळातच रुग्णवाढ जास्त होत असल्याचे आजपर्यंतच्या आकड्यांवरून समोर येत आहे. त्यामुळे या संचारबंदी आणि लॉकडाऊनच विचार करणं गरजेचं आहे.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :