मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळ असलेल्या माथेरान येथील स्थानिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मदतीने एलपीजी गॅस सिलिंडर माथेरानमधील गावांत पोहोचवता येईल का?, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि केंद्रीय समितीकडे केली आहे.
मुंबई जवळील माथेरान या प्रसिद्ध थंड हवेच्या ठिकाणी राहणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या पर्यटन व्यवसायांवर कोरोना आणि लॉकडाऊमुळे संक्रांत आली आहे. पर्यटकांअभावी इथल्या स्थानिकांचे पोटा-पाण्याचे हाल होत आहेत. अशा परिस्थितीत त्यांना अत्यावश्यक वस्तू मिळाव्या म्हणून छोटे टेम्पो, ट्रक यांना माथेरानमध्ये प्रवेश देण्यासाठी केंद्रीय पर्यावरण आणि वन मंत्रालय (एमओईएफ)च्या निर्बंधावर शिथिलता आणावी अशी मागणी करणारी याचिका विधानसभेचे माजी सदस्य सुरेश लाड यांनी हायकोर्टात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल मेनन यांच्यासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्समार्फत नुकतीच सुनावणी पार पडली.
तेव्हा, न्यायालयाच्या आदेशानंतरही स्थानिक प्रशासनाने अद्याप भारत-6 इंजिनचे टेम्पो खरेदी केलेले नाही. रेल्वे प्रशासनाने स्थानिकांना जीवनावश्यक वस्तू पुरवल्या जातात. मात्र रेल्वे प्रशासनाने एलपीजी गॅस सिलिंडर हे ज्वलनशील असल्याने ते रेल्वेमधून नेण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकांच्या समस्यांमध्ये अधिकच भर पडल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्यावतीनं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. त्यामुळे पूर्वीपासूनच इथं घोड्यांवरून गॅस सिलिंडर वाहून नेण्याची पद्धत आहे. मात्र माथेरानमधील बरेचसे घोडे हे आता वृद्ध झाले असून असं करणं म्हणजे प्राण्यांवर अत्याचार करण्यासारखे असल्याचंही त्यांनी कोर्टाला सांगितलं.
त्याची दखल घेत माथेरानमधील समस्या निवारण्यासाठी नेमलेल्या केंद्रीय समितीनं यावर तोडगा काढावा असं सांगत स्थानिकांची गैरसोय होऊ नये, म्हणून इलेक्ट्रिक वाहनांच्या मदतीने एलपीजी गॅस सिलिंडर माथेरानच्या डोंगरावर पोहोचविण्याची सोय करता येईल का?, अशी विचारणाही न्यायालयाने राज्य सरकारकडे करत सुनावणी तूर्तास तहकूब केली.