मुंबई : जगभरात विविध कंपन्या कोरोना लस पहिल्यांदा बाजारात आणण्यासाठी स्पर्धा करत आहेत. तर दुसरीकडे कोरोना लस पहिल्यांदा मिळावी यासाठी लॉबिंग सुरु झाल्याचं पाहायला मिळत आहे. महाराष्ट्रात प्रथम लस देण्यात येणाऱ्यांची यादी तयार करण्याचं काम सुरु आहे. या यादित नाव टाकण्यासाठी राजकीय नेते आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी फिल्डींग लावत असल्याचा आरोप होत आहे. दरम्यान, एबीपी माझाशी बोलताना हा आरोप आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी फेटाळून लावला आहे.
प्रथम कोरोना लस देण्यात येणाऱ्या कोरोना काळात आघाडीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या यादीत आपलं आणि कुटुबीयांची नावं समाविष्ट करण्यासाठी राजकारणी आणि काही अधिकारी दबाव टाकत असल्याची माहिती जिल्हा व नागरी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारच्या निकषांनुसार राजकारणी फ्रंटलाइन कर्मचार्‍यांच्या कक्षेत येत नाहीत. मात्र, आम्ही दररोज सामान्य लोकांना भेटण्यासाठी अग्रभागी असल्याने, त्यांना जास्त धोका आहे, त्यामुळे आम्ही देखील फ्रंटलाइन कर्मचाऱ्यांमध्ये येतो. सोबतचं कुटुंबातील सदस्यांचाही समावेश यात करावा, अशी माहिती मुंबई महानगरपालिका (MCGM) अधिकाऱ्याने दिली.
पुणे आणि नागपुरातही अशाच मागण्या केल्या जात असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
फक्त आत्ताच नाही तर सीरम-ऑक्सफोर्ड लस चाचणीच्या तिसऱ्या टप्प्यात आल्यानंतरही आम्हाला अनेक कॉल आले. फक्त राजकारण्यांकडूनच नाही तर पुष्कळ आयपीएस अधिकाऱ्यांनीही लसीचा डोस सर्वांच्या आधी मिळावा यासाठी तिसऱ्या टप्प्यातील चाचणीत सहभागी व्हायचं होतं, 'असं पुण्यातील एका अधिकाऱ्याने सांगितलं आहे.
कुणी कितीही मागणी केली तरी कोरोना सेवकांनाच प्रथम लस देणार : आरोग्यमंत्री राजेश टोपे
कुणी कितीही मागणी केली तरी प्रथम श्रेणीत कोरोना सेवकांनाच लस देण्यात येणार असल्याचं स्पष्टीकरण आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी दिलं आहे. प्रथम श्रेणीत लस देण्यात यावी अशी मागणी अनेक लोकप्रतिनिधींनी राज्य सरकारकडे केल्याची चर्चा आहे. मात्र, अशी कुणीही मागणी केलेली नसून कुणी कितीही मागणी केली तरी प्रथम श्रेणीत डॉक्टर्स, पोलीस आणि कोरोनावर काम करणाऱ्या सेवकांनाच लस दिली जाणार आहे. यावर संपूर्ण नियंत्रण हे केंद्र आणि राज्य सरकारचं असून प्रोटोकॉलनुसारच लस देण्यासंदर्भात विचार केला जाईल, असं आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी स्पष्ट केलं आहे.