मुंबई : देशभरात कोरोनानं धुडगूस घातल्यानंतर राज्य सरकारनंही सतर्कतेची पावलं उचलण्यास सुरुवात केली आहे. लॉकडाऊनच्या काळातील कर्मचाऱ्यांच्या अडचणी जाणून आता राज्य सरकार राज्यातील 12 लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजार रुपये देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे आला असल्याची माहिती आहे. 22 मार्चपासून राज्यातील सर्वच उद्योग बंद असल्याने कामगार घरी परतले आहेत. या नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन द्यावे यासाठी हा प्रस्ताव आहे.
मात्र, बहुतांश नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना वेतन मिळालेले नसून काही कामगारांना ते मिळणार नसल्याचे उद्योगांनी स्पष्ट केल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांचे प्रश्‍न सोडवून त्यांना अपेक्षित लाभ मिळावा यासाठी राज्य सरकारने सुकाणू समिती स्थापन केली आहे. मात्र, या समितीचा अद्याप अभ्यास पूर्ण झाला नसल्याने समितीचा अहवाल सरकारकडे गेलेला नाही. दरम्यान, हातातील काम गेल्याने जगावे की मरावे असा प्रश्‍न पडलेल्या कामगारांनी हाताला काम द्यावे अथवा सरकारने मदत तरी करावी, अशी मागणी केली आहे.
India Lockdown | केंद्रीय मंत्री अधिकाऱ्यांचा लॉकडाऊन संपला; आजपासून 50टक्के अधिकारी मंत्रालयात
राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजारांचे अनुदान देण्याचा प्रस्ताव सरकारकडे पाठविला असून मंजुरीनंतर अडीच हजारांचा पहिला टप्पा लगेच कामगारांच्या खात्यात वर्ग केला जाईल. राज्यात 12 लाखांपर्यंत नोंदणीकृत बांधकाम कामगार असून त्यांना दोन टप्प्यात अनुदान दिले जाणार आहे. उद्योग, आयटी व कमर्शियल, संघटित कामगारांना संबंधित उद्योजकांना किमान वेतन कायद्याप्रमाणे वेतन द्यावेच लागेल अशी माहिती कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील यांनी दिली आहे. राज्याच्या कामगार कल्याण महामंडळाकडे विविध उपकराच्या माध्यमातून जमा झालेले 31 हजार कोटी रुपये आहेत. त्यातून राज्यातील नोंदणीकृत बांधकाम 12 लाख कामगारांना दोन टप्प्यात पाच हजार रुपये दिले जाणार आहेत. मात्र, राज्यात संघटित कामगारांची संख्या 80 लाख तर असंघटित कामगारांची संख्या तीन कोटी 65 लाखांपर्यंत आहे. तरीही यांच्या बाबतीत काहीच निर्णय झालेला नाही.
संबंधित बातम्या :