मुंबई : कोरोनाचा वाढता प्रभाव पाहता मुंबई उच्च न्यायालयात 15 एप्रिलपर्यंत एकच खंडपीठ सुरु राहणार आहे. दिवाणी आणि फौजदारी प्रकारांतील अत्यंत तातडीच्या प्रकरणांच्या सुनावणीसाठी प्रत्येकी एकच खंडपीठ सुरु ठेवण्याचे आदेश हे आता 15 एप्रिलपर्यंत कायम ठेवण्यात आले आहेत. याआधी 26 व 30 मार्च रोजी दुपारी 12 ते 2 या दोन तासांसाठीच न्यायालय सुरू असले असे परिपत्रक उच्च न्यायालय प्रशासनाकडून काढण्यात आले होते. हे आदेश आता मुंबई उच्च न्यायालयासह नागपूर, औरंगाबाद खंडपीठासह गोवाउच्च न्यायालयालाही 15 एप्रिलपर्यंत लागू राहतील, असे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.


त्याचबरोबर दिल्ली, केरळ आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयाप्रमाणे मुंबई उच्च न्यायालयानंही सध्या सर्व दिवाणी आणि फौजदारी प्रकरणांत दिलेले अंतरिम आदेश, अटकेपासूनचे दिलासे हे 30 एप्रिलपर्यंत कायम राहतील, असे निर्देशही गुरूवारी जारी केले आहेत. केंद्र सरकारनं देशभरात 14 एप्रिलपर्यंत लागू केलेल्या देशव्यापी टाळेबंदीच्या पार्श्वभूमीवर हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.


मुंबई उच्च न्यायालयात 3 हजारापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांची संख्या असून शेकडो वकील आणि पक्षकार उच्च न्यायालयात दररोज विविध खटल्यांच्या सुनावणीसाठी येत असतात. राज्यात सध्या कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे. हा आजार आणखी बळावू नये यासाठी जागतिक आरोग्य संघटना, केंद्र तसेच राज्याच्या आरोग्य विभागाने खबरदारी घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. याची गंभीर दखल घेत याचिकाकर्ते, वकील, स्टाफ मेंबर्स आणि पक्षकार यांच्या सुरक्षेकरता मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांच्या निर्देशांवरून रजिस्टार जनरल एस. बी. अग्रवाल यांनी हे नोटिफिकेशन गुरूवारी जारी केले आहेत.


या नोटिफिकेशननुसार याकाळात केवळ तातडीच्या प्रकरणांवरच सुनावणी घेतली जाणार आहे. गरज असल्यास तातडीच्या प्रकरणासाठी पक्षकारांनी आपल्या वकिलांमार्फत न्यायालयात प्रकरणे सादर करावीत. हजेरी अत्यावश्यक असल्यास एका प्रकरणासाठी एकाच पक्षकाराने हजेरी लावावी. तसेच प्रलंबित खटल्यांच्या पुढील सुनावणीची तारीख ही पक्षकारांना ऑनलाईनही पाहता येईल, असंही स्पष्ट केलं आहे.



संबंधित बातम्या :