नागरी सहकारी बँकांना मात्र नोटा स्वीकारण्याची मुभा कायम ठेवली आहे. जिल्हा पातळीवर विशेषत: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा म्हणून जिल्हा बँकेकडे पाहिलं जातं. मात्र या बँकांमधून काळा पैसा पांढरा करण्याचा प्रकार होऊ शकतो. त्यामुळे हा निर्णय घेतला असण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांच्या ठेवीवर परिणाम होईल : सहकारी बँक
जिल्हा बँकेचे जवळपास 20 लाख ठेवीदार आहेत. खातेधारकांनी विविध कारणांसाठी पुंजी जमा करून ठेवलेली असते. ती पुंजी जिल्हा बँकेत जमा करण्यास आल्यानंतर स्वीकारण्यासाठी नकार देणं उचित नाही. त्याचा परिणाम ठेवीवर होईल, असं सहकारी बँकांचं म्हणणं आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी काळ्या पैशाविरोधात ठोस पाऊल उचलत, 500 आणि 1000 रुपयांच्या जुन्या नोटा चलनातून रद्द करण्याचा निर्णय जाहीर केला. नोटा बदलण्यासाठी 30 डिसेंबरची मुदत दिली आहे.
दरम्यान आता सहकारी बँकांमध्ये नोटा स्वीकारल्या जाणार नसल्याने ग्रामीण भागातील राष्ट्रीयकृत बँकामध्ये गर्दी वाढण्याची शक्यता आहे.
या ठिकाणी जुन्या नोटा स्वीकारल्या जातील
सरकारी रुग्णालयं, पेट्रोल पंप, दूधकेंद्र यासारख्या महत्त्वाच्या ठिकाणी एक हजार आणि पाचशे जुन्या नोटा स्वीकारण्याची मुदत वाढवण्यात आली आहे. आणखी दहा दिवस म्हणजेच 24 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत वाढवण्यात आली आहे.
सरकारी रुग्णालयं, पेट्रोल पंप, दूध केंद्र, टोल यासारख्या ठिकाणी जुन्या नोटा 14 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत स्वीकारण्यात येणार होत्या. मात्र ही मुदत वाढवण्यात आल्यामुळे अनेक नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी रात्री उशिरा अधिकाऱ्यांसोबत घेतलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
देशासह राज्यातील टोल नाक्यांवर देखील 18 नोव्हेंबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत टोलमुक्ती देण्यात आली आहे. नव्या नोटा अद्याप चलनात पुरेशा प्रमाणात आल्या नसल्याने सुट्ट्या पैशांमुळे वाद होऊ शकतात, त्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
संबंधित बातम्या