मिरज-सांगली या मार्गावरील शहर बसचे वाहक महादेव खोत यांना राममंदिर ते सिटी पोस्टपर्यंतच्या तिकिटाचा सव्वा रुपया घेऊनही प्रवाशाला तिकीट दिले नाही, म्हणून एसटी प्रशासनाने 1992 मध्ये बडतर्फ केलं. त्याविरोधात खोत यांनी न्यायालयात धाव घेतली. आता 26 वर्षांच्या लढाईनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने खोत यांना 22 वर्षांचे वेतन आणि सेवानिवृत्तीचे सर्व लाभ देण्याचे आदेश एसटी प्रशासनाला दिले आहेत. खऱ्याला वेळाने का होईना पण न्याय हा मिळतोच, याचा प्रत्यय सांगलीमध्ये पाहायला मिळाला.
काय आहे प्रकरण?
महादेव खोत एसटी महामंडळाच्या शहरी विभागाकडे वाहक म्हणून काम करत होते. 1992 मध्ये सांगली-मिरज बसवर असताना त्यांच्या बसची अचानक तपासणी करण्यात आली. त्यावेळी त्यांनी सव्वा रुपया घेऊनही प्रवाशाला तिकीट दिले नव्हते, असा ठपका प्रशासनाने ठेवला. याच मुद्द्यावर त्यांना एसटी प्रशासनाने नोटीस बजावून, तात्काळ बडतर्फीची कारवाई केली.
या कारवाई विरोधात खोत यांनी प्रथम कामगार न्यायालयात दाद मागितली. त्यानंतर हा खटला उच्च न्यायालयात गेला. खोत यांनी मजुरी करून तब्बल 26 वर्षे न्यायालयात लढा दिला. त्यांच्यातर्फे अ‍ॅड. उमेश माणकापुरे आणि अ‍ॅड. जी. एस. हेगडे यांनी युक्तिवाद केला.
प्रवाशाच्या जबाबातील विसंगती आणि तपासणीच्या हिशेबात पैसेही वाढले नव्हते, याच मुद्यांचा विचार करुन खोत यांच्यावरील कारवाई रद्दची मागणी न्यायालयात केली. शुक्रवार, दि. 3 ऑगस्ट रोजी न्यायालयात खोत यांचे वकील आणि एसटी प्रशासनाच्या वकिलांचा युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यानंतर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. सी. गुप्ते यांनी कारवाई रद्द करून महादेव खोत यांना 1993 पासून सेवानिवृत्तीच्या काळापर्यंत म्हणजे 2014 पर्यंत 22 वर्षांचा पूर्ण पगार देण्यात यावा, तसेच सेवानिवृत्तीनंतरचे लाभही द्यावेत, असे आदेश एसटी प्रशासनाला दिले.
''अखेर न्याय मिळाला''
खोत यांचे सध्याचे वय 62 वर्षे आहे. निकाल लागताच त्यांना अश्रू अनावर झाले. ‘अखेर मला न्याय मिळाला’, अशी त्यांची भावना आहे. गेल्या 26 वर्षात झालेला त्रास सांगताना त्यांच्या डोळ्यात पाणी येतं.
महादेव खोत यांनी न्यायासाठी खूप मोठा लढा दिला. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये त्यांना आपल्या न्यायासाठी झगडावे लागले. खोत यांना केवळ 20 गुंठे जमीन होती. दोन मुलांसह चौघांचे कुटुंब नोकरीवरच त्यांनी सांभाळले. अचानक बडतर्फ केल्यामुळे त्यांच्यावर आभाळच कोसळलं. मात्र ‘कर नाही, त्याला डर कशाला’ या म्हणीप्रमाणे त्यांनी कामगार न्यायालय ते उच्च न्यायालयापर्यंत मोलमजुरी करुन लढा दिला.
पगार आणि अन्य मोबदल्यापेक्षा दोषमुक्त व्हायचे होते, म्हणूनच लढा दिला. पैशाची टंचाई असतानाही मुलगा आणि मुलीला उच्च शिक्षण दिले. हार मानली नाही. तब्बल 26 वर्षाच्या खडतर प्रवासाच्या प्रतीक्षेनंतर त्यांना न्यायदेवतेने न्याय हा दिलाच.