Maharashtra Politics नागपूर : भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने (Communist Party of India) महाविकास आघाडीकडे (Maha Vikas Aghadi)15 जागांची मागणी केली असून महाविकास आघाडीने जागा न दिल्यास राज्यातील काही ठिकाणी स्वतंत्रपणे लढण्याची तयारी ही भाकपने केली आहे. भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाची राष्ट्रीय कार्यकारिणीची दोन दिवसीय बैठक नुकतीच नागपुरात पार पडली. या बैठकीत भाकप आणि इतर डावे पक्ष महाविकास आघाडी अंतर्गत महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक (Maharashtra Assembly Election 2024) लढवू इच्छितात. त्यासंदर्भात महाविकास आघाडीच्या वरिष्ठ नेत्यांसोबत भाकपची प्राथमिक चर्चाही झाली आहे. त्यामुळे मविआमध्ये भाकपने केलेली मागणी मान्य होते का, की  भाकप आगामी विधानसभा निवडणुकीत काही वेगळा निर्णय घेत स्वतंत्रपणे आपले उमेदवार मैदानात उतरवते, हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.    


महाराष्ट्रात 15 जागांची मविआकडे मागणी


भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने स्वतःसाठी महाराष्ट्रात 15 जागांची मागणी केली असून महाविकास आघाडीने सत्ता विरोधी मत विभाजन टाळण्यासाठी भाकप आणि इतर डाव्या पक्षांची मागणी पूर्ण करावी, असं मत भाकप नेत्यांनी व्यक्त केलं आहे. भाकपच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक नागपुरात पार पडली आणि त्यामध्ये महाविकास आघाडीने समाधानकारक जागा न दिल्यास स्वतंत्र निवडणूक लढवण्याची तयारी ठेवा, अशी सूचनाही वरिष्ठ नेत्यांनी दिल्या आहे. तर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने महाविकास आघाडीकडे मागणी केलेल्या जागांमध्ये नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा, यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी आणि दारव्हा, तर चंद्रपूर जिल्ह्यातील ब्रम्हपुरी, धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर, अहमदनगर मधील शेवगाव पाथर्डी, मुंबईतील सायन कोळीवाडा, ठाण्यातून भिवंडी. तसेच छत्रपती संभाजीनगर मध्ये पश्चिम छत्रपती संभाजीनगर, नाशिकमधून नाशिक पूर्व इत्यादि जागांवर दावा करत मविआकडे या जागांसाठी मागणी केली आहे. 


मुंबईत भाजपचे पदाधिकारी अलर्ट मोडवर


मुंबईसाठी अमित शाह विशेष प्लॅनिंग करत आहेत. अमित शाह स्वतः मुंबईतील डेंजर झोनमधील मतदारासंघांचा विभागनिहाय आढावा घेणार आहेत. तसेच ते मुंबईत कार्यकर्त्यांशी संवाद देखील साधणार आहेत. अमित शाहांच्या दौऱ्यामुळे मुंबई भाजप अलर्ट मोडवर आल्याचे दिसून येते. पुढील तीन दिवस मतदारसंघ पिंजून काढण्याचे पदाधिकाऱ्यांना आदेश देण्यात आले आहेत. पुढच्या तीन दिवसात मुंबईतील प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघाचा एक रिपोर्ट तयार केला जाणार आहे. हा रिपोर्ट अमित शाह यांच्याकडे सादर केला जाणार आहे. यामुळे ज्यांची कामगिरी समाधानकारक नाही त्या आमदारांचे टेन्शन वाढणार असल्याचे बोलले जात आहे.