मुंबई : सार्वजनिक हित आणि सामाजिक शांततेसाठीच 'ड्राय डे' जाहीर करता येईल. मात्र तसं कारणही दारुबंदीच्या आदेशात जिल्हाधिकाऱ्यांना यापुढे नमूद करावं लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं दिला आहे. मात्र राज्यात केवळ जिल्हाधिकाऱ्यांनाच अपवादात्मक 'ड्राय डे' जाहीर करण्याचे अधिकार आहेत. विशिष्ट एका ठिकाणी किंवा संपूर्ण जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी आपल्या अधिकारात दारुबंदी करु शकतात. हे आदेश जारी करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांवर कोणतेही निर्बंध नाहीत, असंही न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर, न्यायमूर्ती गौरी गोडसे व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या पूर्णपीठानं आपल्या निकालात स्पष्ट केलं आहे.
काय आहे प्रकरण?
डॅा. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त कोल्हापूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये 'ड्राय डे' जाहिर करण्यात आला होता. याविरोधात दारु विक्रीच्या काही दुकानदारांनी हायकोर्टात याचिका दाखल केल्या होत्या. यात जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या दारुबंदीच्या आदेशात हस्तक्षेप करण्यास हायकोर्टानं नकार दिला होता.
मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांना केवळ एकाच ठिकाणी दारुबंदी लागू करण्याचे अधिकार आहेत की ते संपूर्ण जिल्ह्यासाठी 'ड्राय डे' जाहिर करु शकतात, हा मुद्दा स्पष्ट करण्यासाठी न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे प्रकरण सुनावणीसाठी पूर्णपीठाकडे वर्ग केलं होतं. ज्यावर पूर्णपीठानं सविस्तर सुनावणी घेऊन आपला निकाल दिला आहे.
ठराविक दिवसांव्यतिरिक्त 'ड्राय डे' जाहीर करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना नाहीत, राज्य शासनालाच हे अधिकार आहेत. तसेच दारुबंदीचे आदेश किमान आठ दिवस अगोदर द्यायला हवेत, असा युक्तिवाद दारु विक्रेत्या दुकानदारांनी हायकोर्टात केला होता. तर जिल्हाधिकाऱ्यांनाच 'ड्राय डे' जाहीर करण्याचे अधिकार आहेत. कायद्यात तरतूद करुन त्यांना हे विशेष अधिकार देण्यात आलेले आहेत. परिस्थितीनुसार ते दारुबंदीचा निर्णय घेऊ शकतात, असा दावा महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी हायकोर्टात केला होता. जो हायकोर्टानं मान्य केला आहे.
ही बातमी वाचा: