नागपूर : ''विधीमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात एकूण 25 विधेयकं विचारात घेतली. महत्त्वाचं विधेयक झोपडपट्टी धारकांना दिलासा देणारं होतं. प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागात साडे बारा लाख लोक घरापासून वंचित आहेत. त्या सर्वांना घरे मिळावी यासाठी असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी दोन विधेयकं पास करण्यात आली'', अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
अधिवेशनाच्या समारोपानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. ''विरोधकांनी एक यात्रा काढली. काही मागण्या केल्या. मात्र त्यांनी मागण्या करण्याच्या अगोदरच आम्ही काही घोषणा केल्या होत्या. शेतकऱ्यांच्या पाठिशी आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. शेतकऱ्यांना मदत करणाऱ्या काही घोषणाही करण्यात आल्या आहेत'', असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
''आतापर्यंत 23 हजार कोटींच्या अर्जाना मंजुरी दिली आहे. गेल्या सरकारने 15 वर्षात केलेली मदत आणि आम्ही तीन वर्षात केलेली मदत यात खूप फरक आहे. सरकारवर कुणीही नाराज नाही'', असा दावाही मुख्यमंत्र्यांनी केला.
झोटिंग समितीचा अहवाल जनतेसमोर मांडण्याचा प्रश्न नाही
माजी महसूल मंत्री एकनाथ खडसे यांच्या भोसरी जमीन प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सरकारने नेमलेल्या झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक आहे, असं विधान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं. मात्र तो अहवाल जनतेसमोर मांडाला, निरर्थक आहे किंवा नाही ते जनतेला ठरवू द्यावं, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी केली. मात्र हा अहवाल सार्वजनिक करु, असं कधीही सांगितलं नव्हतं. योग्य वेळी सभागृहात उत्तरं दिली आहेत, असं स्पष्टीकरण मुख्यमत्र्यांनी दिलं.
हिवाळी अधिवेशनातील इतर बातम्या :
एसटीतील मोफत वायफाय सेवेतून वर्षाला एक कोटींचा महसूल : रावते
जात प्रमाणपत्राअभावी विद्यार्थ्याचा प्रवेश रद्द केला जाणार नाही!
... तर पंकजा मुंडेंची चौकशी करु : मुख्यमंत्री
बोंडअळीग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 37500 रुपये मदत जाहीर
'आणीबाणीविरोधी आंदोलनात सहभागी झालेल्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांचा दर्जा'
एकनाथ खडसेंच्या परतीचे दरवाजे बंद?
विनाकारण नागपूरला टार्गेट करु नका : मुख्यमंत्री
एकनाथ खडसेंबाबत झोटिंग समितीचा अहवाल निरर्थक : मुख्यमंत्री
सरकार मदत करत नाही, लोकांनी मरायचं का?: एकनाथ खडसे
हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराकडे लक्ष