राज्यस्तरीय बँकर्स समितीच्या बैठकीतच हा निर्णय झाला होता. तरीही जुलै 2017 कर्ज खात्यांवर काही बँका व्याज आकारणी करत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे बँकानी अशी व्याजआकारणी करु नये आणि असे केल्यास बँकांवर कारवाई करण्यात येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
“कर्जमाफी योजनेअंतर्गत एकूण 31 लाख 32 हजार कर्ज खात्यांवर 12 हजार 300 कोटी एवढी रक्कम संबंधित कर्जखात्यांत वर्ग करण्यात आली आहे. तथापी शेतकऱ्यांनी अर्जात दिलेली माहिती आणि बँकेकडील माहिती जुळत नसल्याने अशा शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यांची माहिती संबंधीत बँकांकडे पाठविण्यात आली आहे.”, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
“21 लाख 65 हजार खात्यापैकी 13 लाख 35 हजार खात्यांची माहिती बँकांनी अपलोड केली आहे. उर्वरीत कर्जखात्यांची माहिती पुढील तीन दिवसात सर्व जिल्हा बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, व्यावसायिक बँकांनी पोर्टलवर टाकावी. उर्वरीत टप्प्यातील रक्कम पात्र खातेदारांच्या कर्जखात्यावर जमा होण्यासाठी बँक आणि तालुकास्तरीय समीत्यांनी जलदगतीने व अचूक काम करावे.”, असेही आदेश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
एकरकमी परतफेड योजनेचा (ओटीएस) लाभ मिळण्यासाठी बँकांनी विशेष मोहिम राबवून शेतकऱ्यांना थकबाकीची उर्वरीत रक्कम भरण्यास प्रोत्साहित करावे, जेणेकरुन त्यांना दीड लाखपर्यंतची कर्जमाफीचा लाभ देता येईल, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिली.