मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) हे राज्यपाल रमेश बैस यांच्या भेटीसाठी राजभवन (Rajbhavan) येथे दाखल झाले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर चर्चा करणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आज अचानक राज्यपालांची भेट घेतल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री शिंदे हे एकटेच राज्यपालांच्या भेटीला गेले आहेत. अजित पवार हे आजारी आहेत. तर, दुसरे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वात भाजपच्या कोअर समितीची बैठक 'सागर' बंगल्यावर सुरू आहे.
मंगळवारी, राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक होणार आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारने नेमलेल्या न्या. शिंदे यांच्या समितीने सरकारला आपला अहवाल सादर केला आहे. या समितीला मुदतवाढ मिळाली असली तरी प्राथमिक निष्कर्षाच्या आधारे सरकारकडून मराठा समुदायाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेणार असल्याची चर्चा आहे.
राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलन आता पेटू लागले आहे. जालन्यातील अंतरवली सराटी येथे मनोज जरांगे यांच्याकडून उपोषण आंदोलन सुरू आहे. तर, बीडसह काही ठिकाणी हिंसाचाराचा वणवा पेटला आहे. सत्ताधारी आमदार, नेते आंदोलकांच्या निशाण्यावर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ही भेट महत्त्वाची मानली जात आहे.
राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांमध्ये मराठा आरक्षणावरून चर्चा होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यपालांना मराठा आरक्षणासंदर्भात माहिती दिली जाणार आहे. आज दिवसभरात आणि उद्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होणारे निर्णय राज्यपालांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समजवून सांगणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
11 हजार 530 जणांना कुणबी दाखले देणार
न्या शिंदे समितीने 1 कोटी 72 लक्ष नोंदी या समितीने तपासल्या आहेत. त्यात 11 हजार 530 नोंदी मिळाल्या आहेत. ज्यांच्या कुणबी नोंदी (Kunbi Certificate) सापडल्या आहेत त्यांना दाखले देणार आहोत. याबाबत तहसीलदारांची बैठक घेऊन मंगळवारपासून (31 ऑक्टोबर) दाखले द्यायला सुरू करणार आहोत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले होते.
क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल
मराठा आरक्षणाबाबत क्युरेटिव्ह पिटीशन यासंदर्भात दाखल केली आहे. यावर युद्ध पातळीवर काम सुरू आहे.मागास आयोगाला पूर्णपणे सहकार्य केले जाईल. इतर संस्था सुद्धा त्यांना मदत करणाप आहेत. क्युरेटिव्ह पिटीशन मधून मराठा समाज मागास आहे ते सिद्ध करता येईल, असेही त्यांनी म्हटले.
बीडमध्ये अनिश्चित काळासाठी संचारबंदीचा आदेश लागू
बीड शहर (Beed Maratha Reservation) प्रत्येक तालुका मुख्यालयापासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत त्यासोबतच जिल्ह्यातील प्रमुख नॅशनल हायवे वरती संचारबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. बीडमध्ये मराठा आरक्षण आंदोलन (Maratha Reservation Protest) पेटलं असून सोमवारी दिवसभर अनेक ठिकाणी जाळपोळीच्या घटना घडल्या आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर कलम 144 लागू करण्यात आलं आहे.
बीड शहरात सोमवारी दिवसभरात घडलेल्या आंदोलन आणि विघातक घटनेमुळे आतापासून पुढल्या अनिश्चित काळापर्यंत ही जमावबंदी करण्यात आली आहे. बीड शहर तसेच तालुका मुख्यालयापासून पाच किलोमीटर अंतरापर्यंतच्या परिसरामध्ये जमावबंदी आदेश म्हणजे कलम 144 बीडच्या कलेक्टर दीपा मुधोळ मुंडे यांच्या आदेशाने लागू झाले आहे. बीडमध्ये सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तेचं मोठं नुकसान होत असल्याने हा निर्णय घेतला आहे.