Maharashtra Assembly Winter Session : उपराजधानी नागपुरात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनानिमित्त (Nagpur Assembly Winter Session) विधानभवनाबाहेर मुख्यमंत्री (Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे (Devendra Fadnavis) कटआऊट लावण्यात आले आहेत. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या कटआऊटपेक्षा मोठा कटआऊट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा होता. एबीपी माझावर यासंबंधीची बातमी झळकल्यानंतर कटआऊटचे फोटो आणि मिम्स विधानभवनच नव्हे तर सोशल मीडियावरही (Social Media) व्हायरल झाल्याने अखेर गुरुवारी सकाळी उपमुख्यमंत्र्यांची 'उंची' कमी करत मुख्यमंत्र्यांच्या लेव्हलवर आणण्यात आली. शिवाय पूर्वी मुख्यमंत्र्यांच्या कटआऊटच्या डाव्या बाजूला रस्त्यावर बॅरिकेटवर असलेले उपमुख्यमंत्र्यांचे कटआऊट आता उजव्या बाजूला हलविण्यात आले आहे, हे विशेष. सामान्यांनी मनपाच्या परवानगी शिवाय होर्डिंग किंवा फलक लावले तर जप्त करुन दंड वसूल करण्यात येतो. मात्र रस्त्यावर लावलेल्या कटआऊटवर कारवाई होताना दिसत नाही.
नागपूर विधानभवनाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कटआऊटमध्ये वरील बाजूला बाळासाहेब ठाकरे आणि आनंद दिघे यांची छायाचित्र लावण्यात आली आहेत. तर खालील बाजूला 'आदरणीय एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र स्वागत' असं लिहिण्यात आलं आहे. मात्र याच कटआऊटच्या शेजारी देवेंद्र फडणवीस यांचे मोठ्या आकाराचे कटआऊट लावण्यात आले होते. या कटआऊटची उंचीही मुख्यमंत्र्यांच्या कटआऊटपेक्षा अधिक होती. तसेच आकारही मोठा आहे. विशेष म्हणजे उपमुख्यमंत्र्यांचे कटआऊट लावणाऱ्यांचे नाव लिहिलेले नव्हते. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांचे कटआऊट लावल्याने त्यांच्या कार्यकर्त्यांना डिचवण्यासाठी तर हे मोठे कटआऊट लावले नाही ना, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात होती.
नियम अन् नोंदणी सक्ती फक्त सामान्यांसाठी!
या कटआऊटच्या परवानगी आणि वैधतेबाबत नागपूर महानगरपालिकेच्या धरमपेठ झोनचे सहायक आयुक्त प्रकाश वराडे यांच्याशीही संपर्क साधला असता. त्यांनी कटआऊट खासगी प्रॉपर्टीवर असल्याचे सांगितले. मात्र हे कटआऊट मुख्य रस्त्यावर असून रस्ता बंद करण्यासाठी लावण्यात आलेल्या बॅरिकेटवर असल्याचे फोटो त्यांना व्हॉट्सअपवर पाठवले असता त्यांच्याकडून प्रतिसादही मिळाला नाही. इतर खासगी प्रॉपर्टी, फ्लॅट किंवा घरांवर फ्लेक्स लावायचे असल्यास मनपाकडे शुल्क जमा करावे लागतात आणि नोंदणीचे बंधन सामान्यांसाठी असतं. मात्र राजकीय पक्षांना कुठलेही नियम लागू नाही का ? असा सवाल याठिकाणी उपस्थित होत आहे.
सोशल मीडियावर नागपूर महानगरपालिकेची चमकोगरी सुरुच...
नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी आणि नागरिकांसोबत संवाद वाढविण्यासाठी मनपातर्फे सोशल मीडियासाठी खासगी एजन्सीवर महिन्याकाठी समारे चार लाख रुपयांवर खर्च करण्यात येतो. तसेच मनपा नागरिकांच्या तक्रारी सोडविण्यात किती सज्ज आहे हे दाखविण्यासाठी 'बिफोर आणि आफ्टर'च्या पोस्ट टाकण्यात येतात. मात्र या कटआऊटच्या वैधतेबाबत काल सायंकाळीच मनपाचे अधिकृत ट्विटर हँडल तसेच मनपा आयुक्तांचे अधिकृत ट्विटर हँडलला टॅग करुन सध्या चोवीस तास उलटूनही कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही. उलट मनपातर्फे शहरातील अवैध होर्डिंगवर कारवाई करण्यात येत असल्याची एक चमकोगिरी करणारी पोस्ट सोशल मीडियावर मनपाच्या ट्विटर हँडलवरुन टाकण्यात आली आहे. त्यापोस्टवरही याबाबत विचारले असता मनपाकडून कुठलाही प्रतिसाद मिळाला नाही.
ही बातमी देखील वाचा...