मुंबई : वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी वैद्यकीय प्रवेशासाठीची मुदत वाढवली जाणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे. तसेच मराठा आरक्षणाबाबत सरकारची अध्यादेश आणण्याची तयारी आहे, परंतु आचारसंहिता अडसर ठरत असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले आहे.

गिरीश महाजन आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाबाबत बैठक पार पडली. मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर गिरीश महाजन यांनी आझाद मैदानात जाऊन विद्यार्थ्यांची भेट घेतली. बैठकीत काय चर्चा झाली याची माहिती गिरीश महाजनांनी विद्यार्थ्यांना दिली. यावेळी काही विद्यार्थ्यांनी महाजनांना खडे बोल सुनावले. परंतु मुख्यमंत्री स्वत: या प्रकरणात लक्ष घालत असल्याचे सांगत महाजनांनी मराठा विद्यार्थ्यांना आश्वस्त करण्याचा प्रय़त्न केला.

पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेशासाठी विद्यार्थ्यांना उद्यापर्यंत महाविद्यालयाची निवड करावी लागणार आहे. परंतु आरक्षणाच्या घोळामुळे मराठा विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाची निवड करण्यात अडचण आली. त्यामुळे मराठा विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार असल्याने ही मुदत वाढवण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयाची निवड करण्यासाठी अजून एक आठवडा मिळणार आहे.

वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या मराठा विद्यार्थांच्या आंदोलनात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने उडी घेतली आहे. त्यानंतर राज्य सरकारने आंदोलन मिटवण्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरु केल्या आहेत. सरकारकडून याबाबत अध्यादेश काढला जाण्याची शक्यता आहे. परंतु आचारसंहितेमुळे ते शक्य होणार नसल्याचे चित्र सध्यातरी दिसत आहे.

विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ राज ठाकरेंच्या भेटीला
पदव्युत्तर वैद्यकीय आंदोलक विद्यार्थ्यांच्या एका शिष्टमंडळाने राज ठाकरेंची भेट घेतली. राज्य सरकारकडून प्रतिसाद न मिळाल्याने राज ठाकरे यांच्याकडे साकडं घालण्यासाठी विद्यार्थ्यांचं शिष्टमंडळ राज ठाकरेंच्या भेटीला गेलं होतं. विद्यार्थ्यांनी आपलं निवेदन राज ठाकरे यांना सादर केलं. राज ठाकरेंनी देखील त्यांच्या मागण्या आणि समस्या समजून घेत त्यावर मार्ग काढू असं आश्वासन दिलं आहे.

सरकारला सर्वोतोपरी मदत करु : अजित पवार
माजी उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेत अजित पवार यांनी या विद्यार्थ्यांची आणि वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांची भेट घेतली. आम्ही सरकारला याबाबत मदत करत असून लवकरात लवकर कसा तोडगा निघेल यादृष्टीने प्रयत्न करत आहोत. जर अध्यादेश काढून प्रश्न सुटत असेल तर त्या दृष्टीने प्रयत्न केले पाहिजेत. याबाबत आचारसंहितेचं कारण पुढे आलं आहे, त्यामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत आज चर्चा करुन लवकर हा तिढा सुटेल यासाठी प्रयत्न करत असल्याचं अजित पवार यांनी सांगितलं.

मराठा कोट्याला नागपूर खंडपीठाची स्थगिती
राज्य सरकारने मराठा आरक्षण लागू करण्यापूर्वीच यावर्षीच्या पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांची प्रवेश प्रक्रिया सुरु झाली होती. त्यामुळे यावर्षी हे आरक्षण लागू न करता ते पुढील शैक्षणिक वर्षापासून लागू करावं, असं म्हणत नागपूर खंडपीठाने मराठा कोट्यावर स्थगिती दिली होती. परिणामी राज्य सरकारची पहिली यादी रद्द झाली. परंतु नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल. त्यामुळे नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सुप्रीम कोर्टात करणार असल्याचं राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितलं होतं. यानंतर नागपूर खंडपीठाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

राज्य सरकारला दणका
सुप्रीम कोर्टात बुधवारी (8 मे) या याचिकेवर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण लागू झाल्यास वैद्यकीय पदव्युत्तर प्रवेशात खुल्या वर्गातील किती विद्यार्थ्यांना फटका बसणार? तसेच मराठा समाजातील किती विद्यार्थ्यांना वगळल्याचा तोटा सहन करावा लागणार? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारची सुनावणी तहकूब केली. तसंच ही माहिती गुरुवारच्या सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. त्यानुसार आज न्यायमूर्ती नागेश्वर राव यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. या सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने नागपूर खंडपीठाचा निर्णय कायम ठेवत सरकारची याचिका फेटाळली.