असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तीन हजार रुपये पेन्शन असो किंवा शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी सहा हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य, अशा निर्णयातून देशातील सरकारने सर्वसामान्य घटकांच्या उत्थानातून आणखी एक पाऊल पुढे टाकण्याचा निर्धार केल्याचं दिसून येत असल्याचं मुख्यमंत्री म्हणाले. नैसर्गिक आपत्तीचा सामना करावा लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना दोन टक्के व्याजाची सवलत, तर वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अतिरिक्त तीन टक्क्यांचा लाभ देण्याचा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचंही फडणवीस म्हणाले.
मनरेगासाठी अधिकची तरतूद केल्याने ग्रामीण भागात रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. गोमातेचा सन्मान करणाऱ्या राष्ट्रीय कामधेनू आयोगाच्या स्थापनेमुळे दुधाचे उत्पादन वाढण्यासोबतच शेतकऱ्यांना रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. देशातील एक लाख गावे डिजिटल करण्याचा उपक्रम हा ग्रामविकासाला डिजिटल सक्षमीकरणाचा आयाम देणारा असल्याचं मत मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलं.
आयकर उत्पन्नाची मर्यादा पाच लाखापर्यंत वाढवल्यामुळे नोकरदारवर्गाला मोठा दिलासा मिळाला असून देशाच्या विकासात योगदान देतानाच ते अधिकाधिक बचतही करु शकतील. महिलांना 8 कोटी एलपीजी जोडणी मोफत देण्याच्या योजनेचा आतापर्यंत 6 कोटी महिलांना लाभ झाला असून मार्चअखेरपर्यंत उर्वरित दोन कोटी जोडण्या दिल्या जातील, असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी दिलं.
प्रसुती रजेचा कालावधी 26 आठवडे करण्याच्या निर्णयातून माता आणि बालसंगोपनाबाबतची सरकारची कटिबद्धता सिद्ध झाली आहे. मुद्रा योजनेचा 75 टक्के महिलांनी घेतलेला लाभ ही अभिमानास्पद बाब असून समाजातील तळागाळातील घटकांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचावा यासाठी निती आयोगाच्या समितीची स्थापना निश्चितच परिणामकारक ठरेल, अशा विश्वासही मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.