Maharashtra Political Crisis: आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा आज शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यानी केला. उद्धव ठाकरे यांना बहुमत सिद्ध करायला सांगण्याचे राज्यपालांचे निर्देश हे योग्यच होते असंही ते म्हणाले. त्यावर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी त्यांना काही प्रश्न विचारले. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई प्रलंबित असताना ते बहुमत चाचणीसाठी मतदान कसे करणार असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाला विचारला. तसेच पक्षफुटीवरच प्रश्नचिन्ह असताना बहुमत चाचणी घेतली गेली? असाही सवाल त्यांनी विचारला. 


राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीवर ठाकरे गटाकडून युक्तीवाद पूर्ण झाला असून आता शिंदे गटाच्या वतीनं युक्तीवाद सुरू आहे. ही सुनावणी याच आठवड्यात पूर्ण करणार असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे. आज सरन्यायाधीशांनी शिंदे गटाच्या युक्तीवादावर काही प्रश्न विचारले. 


पक्षफुटीवरच प्रश्नचिन्ह असताना बहुमत चाचणीचा निर्णय का? सरन्यायाधीशांचा शिंदे गटाला सवाल


या प्रकरणात बहुमत चाचणीची गरज निर्माण झालीय, कारण काही आमदार अपात्र ठरु शकतात? पक्षफुटीवरच प्रश्नचिन्ह असताना बहुमत चाचणी घेतली गेली? असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला. 


आपल्याला परिस्थितीचाही विचार केला पाहीजे, आमदारांना मतदान करता येतंय कारण अध्यक्षांना अपात्रतेचा निर्णय घेता आलेला नाही असं सरन्यायाधीश म्हणाले. 


मुळात बहुमत चाचणीची गरज निर्माण का झाली? कारण सात अपक्ष आणि 34 आमदार एकत्र आलेत. सरकार अस्थिर करण्यामागचं कारण काय होतं याचाही विचार व्हावा असंही ते म्हणाले. 


तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे विधीमंडळात ठरु शकत नाही: सरन्यायाधीश


या आमदारांनी त्यांच्या अपात्रतेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतरच या बहुमत चाचणीचा निर्णय घेण्यात आला का? असा प्रश्न सरन्यायाधीशांनी विचारला. प्रश्न तेव्हाच निर्माण होतो जेव्हा बहुमत चाचणीचं कारण आणि अपात्रतेचा निर्णय एकमेकांशी इतका निगडीत आहे असं सरन्यायाधीश म्हणाले. 


बोम्मई केसमध्ये काय सांगितलंय ते पाहुया, कारण तो निर्णय पाच न्यायधीशांच्यापेक्षा मोठ्या घटनापीठाने दिला होता. त्यामुळे तो निर्णय आमच्यासाठी महत्त्वाचा आहे. 


बोम्मई प्रकरणात परिस्थिती महाराष्ट्रापेक्षा वेगळी होती. त्यामुळे तो निर्णय इथे कशा पद्धतीने लागू होणार यावर सविस्तर युक्तीवाद केला जावा असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. 


त्यावर आमची केस पक्षफुटीची केस नाहीच, इथे फक्त विषय पक्षांतर्गत नाराजीचा विषय आहे, त्यामुळे विलिनीकरणाचा प्रश्नच नाही असा युक्तीवाद नीरज किशन कौल यांनी केला. त्यावर तुम्ही शिवसेना आहात की नाही हे विधीमंडळात ठरु शकत नाही असं सरन्यायाधीश म्हणाले. 


अपात्रतेचा निर्णय असताना आमदार मतदान कसे करु शकतात; सरन्यायाधीशांचा सवाल


जर काही आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई सुरु होती, त्यांचा निर्णय प्रलंबित होता ते आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतात का असा सवाल सरन्यायाधीशांनी केला आहे. 


सरन्यायाधीश म्हणाले की, अपात्रतेची टांगती तलवार असली तरी तो आमदार बहुमत चाचणीत मतदान करु शकतो, असा तुमचा युक्तिवाद आहे, बहुमत चाचणीसाठी जे कारण दिलंय तेच जर दहाव्या सूचीची पायमल्ली करत असेल तर अपात्रतेच्या निर्णयापूर्वी बहुमत चाचणी होणं या निर्णयानेही दहाव्या सूचीचं प्रयोजनच संपेल आणि पुन्हा तुम्ही फुटीला अधिकृत ठरवण्याचाही प्रयत्न करताय जे दहाव्या सुचीनुसार मान्यच नाही.


त्या सात अपक्षांचं सदनात काय महत्त्व?


आम्हीच खरी शिवसेना असल्याचा दावा नीरज किशन कौल म्हणाले. ते म्हणाले की,  बहुमत चाचणीची वेळ आली कारण सात अपक्ष आमदार आणि पक्षातील  34 आमदारांनी त्यांचा ठाकरेंवर विश्वास नाही असं ते म्हणाले. त्यावर या सात आमदारांचे सदनात काय महत्व होतं असा सवाल सरन्यायाधीशांनी विचारला. 


धमक्या, हल्ले यांच्याशी राज्यपालांना काही देणघेणं नाही, अपक्षांचं पाठिंबा काढणं आणि 34 आमदारांचं बाहेर पडणं हाच मुद्दा आहे असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं. 


ही बातमी वाचा: