मुंबई : कोरोनाचा वाढता संसर्ग पाहता देशातील 45 वर्षांवरील वयोगटातील नागरिकांना कोविड प्रतिबंधात्मक लस देण्याची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची मागणी केंद्र सरकारनं मान्य केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या समवेत काही दिवसांपूर्वीच पार पडलेल्या व्हीसीद्वारे आयोजित बैठकीत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ही मागणी केली होती. ज्यानंतर मंगळवारी केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. केंद्राकडून घेण्यात आलेल्या या मोठ्या निर्णयासाठी खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी सरकारचे आभार मानले आहेत.
कोरोना विषाणूचा वाढता प्रादुर्भाव पाहता, सर्वत्र लसीकरणाचा वेग वाढवत जास्तात जास्त नागरिकांपर्यंत लस पोहोचवणं आवश्यक होऊ लागलं आहे. त्यासाठी वयोगटाची अट शिथिल करणे गरजेचे आहे. विशेष म्हणजे 45 वर्षांवरील तरूण वर्ग कामासाठी बाहेर असतो, त्याला प्रतिबंधात्मक लस मिळणंही तितकंच गरजेचं आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी व्हिसी मध्ये सुचवलं होतं. त्यांची ही मागणी मान्य झाल्यामुळे आता राज्यातील लसीकरणाला आणखी गती मिळणार आहे.
राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनीही ट्विट करत यासंदर्भातील माहिती दिली. दरम्यान, एक एप्रिलपासून 45 वर्षांपूर्वी सर्व नागरिकांना कोरोनाची लस देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्रीय कॅबिनेट बैठकीत घेण्यात आला. ज्यानंतर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी पत्रकार परिषदेत याबाबत माहिती दिली. तसेच देशात लसीचा साठा मुबलक प्रमाणात उपलब्ध असून कोरोना लसीची कोणताही तुतवडा भासणार नसल्याचंही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केलं.
महाराष्ट्रात आतापर्यंत किती लसीकरण?
कोरोना लसीकरणाच्या प्रक्रियेत सुरवातीच्या टप्प्यातही महाराष्ट्र राज्य लसीकरणात देशात अग्रस्थानी होतं. 22 मार्चच्या आकडेवारीनुसार राज्यात 45 लाख 91 हजार 401 जणांचं लसीकरण करण्यात आलं आहे.