Chhagan Bhujbal On OBC Reservation : ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण वाचविण्यासाठी एकमेकांवर चिखलफेक करण्याऐवजी सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकत्र येऊन यावर मार्ग काढला पाहिजे मात्र विरोधकांना राजकारणच करायचे आहे, असं अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत म्हटलं आहे. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निकालावर सभागृहात विरोधकांची भूमिका मांडली. त्याला उत्तर देत असताना छगन भुजबळ म्हणाले की, ओबीसी आरक्षणाचा अधिकार कोर्टाने नाकारला नाही. राज्यसरकारने जो डाटा दिलाय त्याची छाननी करु शकत नाही, असे कोर्टाने म्हटले आहे. राज्यसरकारने 15 दिवसात कोर्टाने सांगितल्याप्रमाणे सर्व बाबींची पूर्तता केली. मात्र तरीही काही बाबींवर कोर्टाने त्रुटी दाखवल्या आहेत. 15 दिवसात काही गोष्टी राहिल्या असतील तर आपण त्याची पूर्तता करून घेऊ, असे भुजबळ यांनी सभागृहाला सांगितले.
ओबीसी आरक्षणावर आम्ही एकसंघ आहोत
ओबीसींना आरक्षण मिळावे यासाठी सर्वांचे एकमत झाले आहे. त्यामुळे सर्वजण एकत्र येऊन सन्मानाने मार्ग काढू. सर्व पक्ष एकत्र येऊन ओबीसी आरक्षणावर आम्ही एकसंघ आहोत असे देशाला व जगाला दाखवून देऊ असे आवाहनही छगन भुजबळ यांनी केले.
देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही
2010 साली सुप्रीम कोर्टाचा निकाल आल्यानंतर तत्कालीन राज्यसरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा केला. 2016 साली हा डाटा केंद्रसरकारकडे सुपुर्द करण्यात आला होता. त्यावेळी राज्यात भाजपचे सरकार होते. मात्र तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काहीही हालचाल केली नाही. त्यामुळेच ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असा आरोपही भुजबळ यांनी यावेळी केला.
ओबीसींचे राजकीय आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी राज्यसरकारचे सर्वोतोपरी प्रयत्न सुरू असून आम्ही आरक्षण पूर्ववत करण्यावर ठाम आहोत. ओबीसी आरक्षणप्रश्नी मागच्यावेळी मा. सर्वोच्च न्यायालयात जेंव्हा सुनावणी झाली होती तेंव्हा अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने युक्तिवाद करणाऱ्या खासदार आणि जेष्ठ विधिज्ञ विल्सन यांनी ओबीसींची यादी गोळा करण्याचा अधिकार राज्यांना आहे हे मांडले होते आणि 127 व्या घटना दुरुतीचा उल्लेख करून विल्सन यांनी मा. सर्वोच न्यायालयाच्या निदर्शनास ही महत्वाची बाब आणून दिली.
भुजबळ म्हणाले की मागच्या सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने 15 दिवसात उपलब्ध असलेला डेटा हा राज्य मागासवर्गीय आयोगाला देऊन त्यांच्याकडून अंतरिम अहवाल घ्या असे मत मांडले. त्यानुसार राज्याने राज्यसरकारकडे असलेली माहिती राज्य मागासवर्गीय आयोगाला दिली. आणि त्यांनी अंतरिम अहवाल दिला या अहवालात सह्या केल्या नाही असा आरोप केला जातोय मात्र वस्तुस्थिती वेगळी आहे. त्या अहवालावर अध्यक्षांपासून सर्वांच्या सह्या आहेत. मात्र एकमेकांवर चिखल फेक करून काहीही साध्य होणार नाही, असं भुजबळ म्हणाले.
इतर महत्वाच्या बातम्या
Devendra Fadnavis : दाऊदच्या माणसाला वाचवण्यासाठी सरकारवर दबाव आहे का? फडणवीसांचा ठाकरे सरकारला सवाल