जमीन मालकांशी समोरासमोर चर्चा करुन हा महामार्ग कसा फायद्याचा आहे, हे समजावून सांगण्याचा प्रशासनाचा उद्देश आहे. पण दुसरीकडे अशा नोटीसांना केराची टोपली दाखवत जमीन मालकांनी मात्र या आमंत्रणाला धुडकावून लावलं आहे.
प्रशासन चॅप्टर नोटीसआड आपल्यावर दडपशाही करत असल्याचा आरोप जमीन मालकांनी केला आहे.
चर्चेला गेल्यास आपल्याकडून बॉन्ड लिहून घेतले जाण्याचा संशयही जमीन मालकांना वाटतोय. त्यामुळे या चॅप्टर नोटीसमधून आता काय साध्य होणार ते पहायचंय.
मुंबई-नागपूर हा समृद्धी महामार्ग राज्य सरकारचा महत्त्वाकांशी प्रकल्प आहे. या महामार्गासाठी सरकारनं भूमीसंपादन करण्यास सुरुवात केली आहे. पण कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय हे संपादन होत असल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
VIDEO: target="_blank">स्पेशल रिपोर्ट: मुंबई- नागपूर हायवेचा ग्राऊंड झिरो रिपोर्ट