सर्वेक्षणाच्या कामात अडथळा टाकल्याने तुमच्यावर कारवाई का करु नये?, असं या नोटीसमधून विचारण्यात आलंय. विशेष म्हणजे शेतकऱ्यांनी या नोटीसा स्वीकारल्या नाहीत. त्यामुळं ग्रामपंचायतीच्या बोर्डवर या नोटीसा लावण्यात आल्या आहेत.
नोटिसीनंतर आता हा वाद आणखी चिघळण्याची चिन्ह आहेत. याआधी नाशिक जिल्ह्यातल्या 50 पेक्षा अधिक गावांनी जमीन देण्यास विरोध केला आहे. तसंच 26 एप्रिलला शहापूरमध्ये मोठं जनआंदोलन करणार असल्याची घोषणाही आंदोलक शेतकऱ्यांनी केली आहे.
मुंबई-नागपूर हा समृद्धी महामार्ग राज्य सरकारचा महत्त्वाकांशी प्रकल्प आहे. या महामार्गासाठी सरकारनं भूमीसंपादन करण्यास सुरुवात केली आहे. पण कोणत्याही पूर्वपरवानगीशिवाय हे संपादन होत असल्याचा दावा प्रकल्पग्रस्तांनी केला आहे.
दरम्यान याआधीही नागपूर- मुंबई समृद्धी महामार्गाला विरोध करणाऱ्या जमीन मालकांना कल्याण, भिवंडी आणि शहापूर प्रशासनाने चॅप्टर नोटीसा बजावल्या होत्या. या नोटीसांद्वारे सर्व जमीन मालकांना प्रशासनाने बोलावणं धाडलं होतं.
जमीन मालकांशी समोरासमोर चर्चा करुन हा महामार्ग कसा फायद्याचा आहे, हे समजावून सांगण्याचा प्रशासनाचा उद्देश होता. पण दुसरीकडे अशा नोटीसांना केराची टोपली दाखवत जमीन मालकांनी मात्र या आमंत्रणाला धुडकावून लावलं.
संबंधित बातम्या :