पेमेंटची तारीख जवळ आल्यानंतर मोठ्या प्रमाणावर चेक जमा होतात. त्यावेळी विलंब शुल्कासंदर्भात वाद होतात. हे वाद टाळण्यासाठी आणि चेक चलन संपुष्टात आणण्याच्या दिशेने पाऊल टाकण्यासाठी हा निर्णय घेतल्याचं कंपनीने 'टाइम्स ऑफ इंडिया'शी बोलताना म्हटलं आहे.
2 हजार रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या चेकवर हे शुल्क आकारलं जाईल. मात्र एसबीआयचे ग्राहक असल्यास आणि एसबीआयचाच धनादेश वटवायचा असल्यास त्यांना हे शुल्क लागू होणार नाही. मात्र इतर बँकेच्या ग्राहकांना शुल्क द्यावं लागेल, असं कंपनीकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
चेक पेमेंट करणारे एकूण 8 टक्के ग्राहक आहेत. त्यापैकी 6 टक्के ग्राहक दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्तीचा व्यवहार करतात. त्यामुळे उर्वरित 2 टक्के ग्राहकांनाच शुल्क द्यावं लागले, असंही कंपनीने सांगितलं.
एसबीआय कार्डची नोंद बँक न होता फायनान्स कंपनी म्हणून करण्यात आली आहे. परिणामी धनादेश वटवण्यासाठी ही कंपनी पैसे आकारते. बँकेच्या या निर्णयामुळे बिल भरणाऱ्यांना मोठा फटका बसेल, अशी भीती व्यक्त होत असली तरी त्यासाठी अन्य 14 पर्याय उपलब्ध आहेत, असं कंपनीने स्पष्ट केलं आहे.
दरम्यान या निर्णयामुळे इतर बँकांच्या ग्राहकांना मोठा फटका बसणार आहे. कारण स्टेट बँक इंडिया ही देशातील सर्वात मोठी बँक आहे. या बँकेच्या शाखा सहजासहजी उपलब्ध असतात. त्यामुळे ग्राहक एसबीआयलाच पसंती देतात. मात्र या निर्णयानंतर इतर बँकांच्या ग्राहकांची अडचण वाढणार आहे.