शेतकऱ्यांना वर्षाला तब्बल 33 हजार 856 दशलक्ष युनिट वीज पुरवल्याचे महावितरण सांगत असले तरी प्रत्यक्षात मात्र 22 हजार 856 दशलक्ष युनिट एवढा शेतकऱ्यांचा वीज वापर असल्याचे वीज नियामक आयोगाच्या चौकशीत स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे वाढीव वीज वापर दाखवून महावितरणने शेतकऱ्यांकडून तब्बल 22 हजार कोटी रुपये, तर सरकारकडून सवलतीच्या माध्यमातून आठ हजार 225 कोटी रुपये लाटले आहेत. मात्र, चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात, राज्यात 45 लाख शेतकरी आहेत, कोल्हापूर, रत्नागिरी सोडले तर शेतकरी अनमीटर असून हे थकीत बिल असल्याने घोटाळा झाला असं म्हणता येणार नाही.
कृषिपंपाच्या मीटर रीडिंगमध्ये महावितरणकडून घोळ, शेतकऱ्यांची 22 हजार कोटींची लूट!
काय म्हणाले चंद्रशेखर बावनकुळे?
- शासनाकडून जी सबसिडी(अनुदान)आधीपासून येत होती. तेवढीच येत राहिली. दरम्यान अधिकचे 5.50 लाख शेतकरी ह्यांना वीज कनेक्शन दिले, तरीही एक हजार रुपयाने सबसिडी वाढवून घेतली नाही. उलट सरकारकडून क्रॉस सबसिडीही वाढवण्याची गरज आहे.
- उरला प्रश्न की चौकशी समिती का गठीत केली. तर ती मीच करण्याची विनंती केली होती एमईआरसीला. त्याचे कारण होते स्टॅटिस्टिक्स. कागदावर जे आकडे येत होते की आपण शेतकाऱ्याला जी मोफत वीज देतो. ती जितकी दाखवल्या जाते त्यापेक्षा कमी आहे, असे सांगितले गेले. मग नक्की आपण किती देतो, यात तफावत आहे का? हे बघण्यासाठी ही समिती नेमली.
- समितीचा हा अंतरिम अहवाल आहे. ज्यात कागदावर आकड्यांची तफावत असल्याचे म्हटले आहे, ही पैशाची तफावत नाही.
- हा ओपन अहवाल आहे, ह्यावर ही तफावत का? ह्याचे हियरिंग आणि सबमिशन आहे, मग फायनल अहवाल येईल.
- ह्या कागदावरच्या आकड्याची तफावत सांगायचीच झाली तर 3 लाख शेतकरी असे आहेत ज्यांनी आम्ही न देता, फीडरवरून वीज घेतली आहे. वितरण लोसेस आहेत. तसेच 5 हॉर्सपावर पंप मंजूर करवून घेतले. पण जसे पाणी खोल गेले त्यांनी पंप बदलून 10 हॉर्सपावरचे केले.
- अशी असंख्य कारणे आहेत, जी कळली पाहिजे, जी हियरिंगमध्ये येतील आणि आली पाहिजेत. पण यात पैशाचा कुठलाही भ्रष्टाचार नसल्याचे बावमकुळे यांनी स्पष्ट केले.
महावितरणला दणका, शेतकऱ्याला 1 कोटी रुपये भरपाई देण्याचे आदेश