कोल्हापूर : गायीच्या दुधाला सरसकट दहा रुपये प्रतिलिटर अनुदान आणि दूध पावडरला प्रतिकिलो 50 रुपये अनुदानाच्या मागणीसाठी भाजप आक्रमक झाली आहे. आज प्रत्येक जिल्ह्यात भाजपच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देऊन 1 ऑगस्टचे अल्टिमेटम देण्यात आलं आहे. यावेळी भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहून गायीचे पवित्र दूध प्राशन करुन न्यायबुद्धीने निर्णय करा, असं म्हटलं आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात लिहिलं आहे की, "महाराष्ट्रामधील शेतकऱ्यांच्या संकटामध्ये दिवसेंदिवस भर पडत आहे. बँकेकडून नाकारला जाणारा कर्ज पुरवठा, नकली सोयाबीन बियाणामुळे करावी लागलेली दुबार पेरणी, युरिया खताचा तुटवडा आणि काळा बाजार या संकटाच्या माळेमध्ये दुधाचे भाव कमी झाल्याने दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय झाली आहे.
दूध दरवाढीच्या मागणीसाठी शेतकरी संघटनेसह विरोधी पक्ष रस्त्यावर, उद्या मंत्रालयात बैठक
गायीच्या दुधाला प्रती लिटर दहा रुपये अनुदान, दूध भुकटीसाठी प्रती किलो 50 रुपये अनुदान, सरकारकडून 30 रुपये प्रती लिटरने दुधाची खरेदी या मागण्यांसाठी आम्ही 1 ऑगस्ट रोजी राज्यव्यापी दूध एल्गार आंदोलन करणार आहोत, असं चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रात लिहिलं आहे. मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्राता पुढे ते लिहितात की, "गायीचे पवित्र दूध आपणास आणि आपल्या मंत्री मंडळातील सर्व सहकाऱ्यांकरता पाठवत आहोत. या पवित्र दुधाचे प्राशन करुन आपण न्याय बुद्धीने वरील सर्व मागण्या मान्य कराल एवढीच अपेक्षा आहे."
शासकीय योजनेद्वारे फक्त 1 लाख लिटर दूर खरेदी
महाराष्ट्रामध्ये 1 कोटी 40 लाख लिटर गायी, म्हशींचे दूध उत्पादित होते. त्यापैकी 35 लाख लिटर सहकारी संघाकडून खरेदी केलं जातं. 90 लाख लिटर दूध खाजगीसंस्था आणि डेअरीच्या माध्यमातून विकत घेतलं जातं. 15 लाख लिटर दूध शेतकरी स्वत: हॉटेल्स, ग्राहक यांना पुरवतो. शासकीय योजनेद्वारे फक्त 1 लाख लिटर दूध खरेदी केलं जातं.
राजू शेट्टी यांचे दूध दराचे आंदोलन म्हणजे, मॅच फिक्सिंगसारखे दूध फिक्सिंग : सदाभाऊ खोत
मंत्र्यांचे लागेबांधे असलेल्या दूध संघाकडून खरेदी
या कोरोनाच्या लॉकडाऊनच्या काळात दुधाच्या विक्रीमध्ये 30 टक्केपर्यंत घट झाली. शहरातील हॉटेल्स, चहाची दुकानं बंद असल्यामुळे दुधाची मागणी घटली. आजच्या घडीला खाजगी संस्था आणि सहकारी दूध संघाकडून दूध 15 ते 16 रुपये दराने खरेदी केलं जात आहे. त्यामुळे दुधाचा उत्पादन खर्च सुद्धा निघू शकत नाही. शासनाने 10 लाख लिटर दूध 25 रुपये प्रती लिटर या भावाने खरेदी करण्याची घोषणा केली होती. परंतु प्रत्यक्षात 7 लाख लिटर दूध खरेदी केलं जात आहे. मंत्र्याचे लागेबांधे असलेल्या दूध संघाकडून शासन दूध विकत घेत आहे. इतर शेतकऱ्यांना आणि दूध उत्पादकांना सरकारने वाऱ्यावर सोडलं आहे.
Milk Rate issue | दूध दरवाढीसाठी शेतकरी संघटनेसह विरोधी पक्ष रस्त्यावर, उद्या मंत्रालयात बैठक