OBC Reservation : आगामी 15 महानगरपालिकांच्या प्रस्तावित निवडणुकांच्या आधी राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कारण या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षणाला मोठा धक्का बसला असून समाजाच्या 27 टक्के (Obc 27 percent reservation) आरक्षणाला कोर्टाने तूर्तास स्थगिती दिली आहे. दरम्यान या निर्णयानंतर राज्य सरकारवर विरोधी पक्षाने टीका केली असून भाजप नेते चंद्रकांत पाटील यांनी राज्य सरकारवर हल्लाबोल करत सरकारने ओबीसी समाजाच्या पाठीत खंजीर खुपसला असल्याचंही म्हटलं आहे.
ऐन निवडणुकांच्या तोंडावर ओबीसी आरक्षणाबाबतच्या सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयामुळे राज्य सरकारला चांगलाच धक्का बसला आहे. दरम्यान आता विरोधी पक्षांनी टीका सुरु केली असून चंद्रकांत पाटील म्हणाले, ''राज्य सरकारने इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्याची कुठलीच हालचाल न करता अध्यादेश काढला ही ओबीसी समजाची फसवणूक आहे. गेल्या 2 वर्षांत महाविकास आघाडी सरकारला एकही केस जिंकता आलेली नाही. ते फक्त आपली तिजोरी भरण्यात व्यस्त आहेत. तसंच ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा हा सरकारचा डाव आहे.''
'काँग्रेस नेत्याच्या मुलाकडून ओबीसी आरक्षणाविरोधी याचिका दाखल'
पाटील यांनी पुढे बोलताना सांगितले की, ''अकोल्यातील काँग्रेसच्या जिल्हापरिषद सदस्याच्या मुलाने ओबीसी आरक्षण अध्यादेश विरोधी याचिका दाखल केली होती. तसंच निवडणुका रद्द करणे याला पर्याय नाही. ही केवढी मोठी चूक आहे? गेल्या 15 दिवसांत झालेल्या खर्चाला जबाबदार कोण आहे? असा सवालही चंद्रकांत पाटलांनी केला आहे. 106 नगरपंचायती आणि 2 जिल्हा परिषदेसाठी झालेला खर्च मंत्रिमंडळाकडून वसूल करा.'' तसंच नाना पटोले यांचे विधान म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबा असं म्हणताना पटोले स्वतःला ओबीसी नेते समजता तर कुणी असा तकलादू अध्यादेश काढण्याचा सल्ला दिला, असा सवालही पाटील यांनी केला आहे.
संबंधित बातम्या
सरकारला ओबीसी आरक्षण संपवायचंय?; पंकजा मुंडेंचा महाविकास आघाडी सरकारवर कडाडल्या