सरकारचे काम हे आरक्षण देण्याचे नसून समाजातील गरिबी हटविण्याचे आहे. त्यामुळे आर्थिक निकषाच्या आधारावर समाजाला आरक्षण देणे चुकीचे आहे असे याचिकेत म्हटले आहे. न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर 23 जानेवारी रोजी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.
आर्थिक आणि सामाजिक मागास प्रवर्गाअंतर्गत मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नोव्हेंबर महिन्यात कायदा तयार केला. मात्र घटनाबाह्य पद्धतीने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले असून या आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या विविध याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत.
त्यातच अ‍ॅड. दुधनाथ सरोज आणि अमिन इद्रीसी यांनी अ‍ॅड. एजाज नक्वी यांच्या मार्फत हायकोर्टात मराठा आरक्षण तसेच सवर्णांना देण्यात आलेल्या 10 टक्के आरक्षणालाही विरोध करणारी याचिका हायकोर्टात दाखल करण्यात आली आहे. धनगर, कोळी आणि मुस्लिमांना प्रत्येकी 5 टक्के आरक्षण देण्यात येणार असल्याने एकूण आरक्षणापैकी खुल्याप्रवर्गासाठी केवळ 34 टक्केच आरक्षण शिल्लक राहते. सर्वोच्च न्यायालयाने 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ठरवून दिलेली असताना महाराष्ट्रात मात्र आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली गेली आहे. त्यामुळे संविधानाचेही उल्लंघन होत असल्याने मराठा, सवर्णांना देण्यात आलेले तसेच धनगर, कोळी आणि मुस्लिमांना देण्यात येणारे आरक्षण रद्द करण्यात यावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.