राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून राज्याला सातत्याने मदत होते आहे. आतापर्यंत 4248.59 कोटी रुपये केंद्र सरकारकडून प्राप्त झाले आहेत.
दुष्काळ निवारणासाठी राज्य सरकारही मोठ्या प्रमाणात पुढाकार घेत असून टँकर, चारा छावण्यांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना दिलासा दिला जात आहे.
केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता 4000 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मदत यापूर्वीच शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली आहे. दुष्काळ निवारणासाठी आचारसंहिता शिथिल करण्याची मुख्यमंत्र्यांची मागणी निवडणूक आयोगाने मान्य केली आहे.
राज्यातील अनेक भागात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असून प्रशासनाकडून यासंदर्भात विविध उपाययोजना करण्यात येत आहेत. मात्र, राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असल्यामुळे दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत अडचणी येत होत्या.
राज्यातील मतदान प्रक्रिया पूर्ण झाल्यामुळे संबंधित कामांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या आठवड्यात एका पत्राद्वारे आयोगाकडे केली होती. व्यापक लोकहिताचा विचार करुन या मागणीला मान्यता दिल्याचं निवडणूक आयोगाने कळवलं आहे.
दुष्काळ निवारणासंदर्भातील पायाभूत सुविधांच्या कामांना आता गती देता येणार असून पाणीटंचाईच्या ठिकाणी कूपनलिकांची निर्मिती, पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती, कालव्यांची देखभाल दुरुस्ती ही कामे तातडीने पूर्ण करणे शक्य होणार आहे.