मुंबई : केंद्र सरकारला पर्यावरण संवर्धनाशी काही घेणं-देणं नाही. मेट्रो-3 बाबत वारंवार विचारणा करूनही केंद्रीय पर्यावरण, वन विभाग यांच्याकडून उत्तर येत नाही, असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयानं आपली नाराजी व्यक्त केली. यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल यांना 3 मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीस हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.
मेट्रो-3 च्या दक्षिण मुंबईतील बांधकामाकरता केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय तसेच वनविभागाच्या परवानगीची आवश्यकता आहे का? आणि असेल तर ती दिली गेली आहे का? यासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत. यासंदर्भात हायकोर्टाने संबंधित विभागांना नोटीस जारी केली आहे.
दक्षिण मुंबईतील चर्चगेट, हुतात्मा चौक, सीएसटी, विधानभवन या परिसरात मिळून मेट्रो-3 ची 9 स्टेशन्स उभारण्यात येणार आहेत आणि या कामासाठी या परिसरातील सुमारे 5 हजार झाडं तोडावी लागणार आहेत.
या वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी तेथील स्थानिकांनी हायकोर्टात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, प्राधिकरणाकडे यासंदर्भातील कोणतीही परवानगी नाही. हायकोर्टाने सध्या या वृक्षतोडीला स्थगिती दिलेली आहे.