अनिल गलगली यांनी सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याकडे आरटीआयद्वारे माहिती विचारली होती की, महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी शासनाच्या प्रस्तावाची माहिती दयावी.
सहकार पणन आणि वस्त्रोद्योग खात्याचे जन माहिती अधिकाऱ्यांनी या उत्तरात म्हटले, “महाराष्ट्र राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा प्रस्ताव सद्यस्थितीत विचारधीन नाही. तसेच कर्जमाफीबाबत शासनाचे धोरण नसल्याने प्राप्त होणारी निवेदने आवश्यक ती कार्यवाही करुन संबंधितांना कळविण्यासाठी सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडे पाठविली जातात.”
आज महाराष्ट्रात एकूण 5 एकर शेती असलेले 1 कोटी 37 लाख शेतकरी असून 5 एकरपर्यंत शेती असलेल्यांची संख्या 1 कोटी 7 लाख तर अडीच एकर शेती असलेले 67 लाख शेतकरी आहेत. राज्यात कर्जमाफी करायची असल्यास 30,500 कोटी रुपयांची गरज आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही आरटीआय कार्यकर्ते यांनी केली आहे.