मुंबई: महानगरपालिका आणि नगरपालिका निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी सहा महिन्याची मुदतवाढ देणारं  विधेयक, विधानपरिषदेत आज  मंजूर करण्यात आलं. नगरविकास राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील यांनी मांडलेलं हे विधेयक कोणत्याही चर्चेविना एकमताने मंजूर झालं. त्यापूर्वी हे विधेयक काळ विधानसभेने मंजूर केलं होतं .


जात प्रमाणपत्र पडताळणीअभावी मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय होऊ नये यासाठी निवडणूक जिंकल्यानंतर सहा महिन्याच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची आता मुभा देण्यात आली आहे.

रात्री उशिरा विधानसभेत गोंधळ

जातपडताळणी विधेयकाच्या दुरुस्तीवरुन रात्री उशीरा विधानसभेत प्रचंड गोंधळ बघायला मिळाला. या विधेयकात दुरुस्ती करुन घेण्यावरून सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांसमोर उभे ठाकले होते.

याच गोंधळात आमदार बच्चू कडू यांनी अध्यक्षांसमोरील राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र या गोंधळात सभागृह अध्यक्षांनी विधेयक संमत झाल्याचं घोषित केलं.

खरंतर  मुंबईतील सायन कोळीवाड्याच्या पोटनिवडणुकीसाठी उमेदवाराला अर्ज भरण्याची आज शेवटची तारीख आहे. यासाठी शिवसेनेच्या उमेदवाराला अर्ज भरताना जात पडताळणीचा नियम अडसर ठरतोय. यासाठी या विधेयकात तरतूद करून ते पास करून घेणं शिवसेनेसाठी महत्वाचं होतं.

मात्र  पक्षाचा व्हीप झुगारुन शिवसेनेचे आमदार-मंत्री सभागृहात अनुपस्थित राहिले. मात्र कामकाज तहकूब करण्याआधी संसदीय कामकाज मंत्री गिरीश बापट यांनी बिल काढण्याची आठवण करून दिली.

दरम्यान, याच मुद्दावरुन वादाला सुरुवात झाली. विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार भास्कर जाधव आणि गिरीश बापट यांच्यात चांगलीच खडाजंगी झाली.

संबंधित बातम्या

नगरसेवकांना दिलासा, जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी सहा महिन्यांची मुदत