Maharashtra CAG Report: सिंचन प्रकल्प दीर्घकाळ रखडल्यावरुन कॅगचे जोरदार ताशेरे ओढले आहेत.  वेळ आणि खर्चाचा अतिरेक टाळण्यासाठी कालबद्ध पद्धतीने काम करण्याची शिफारस देखील या रिपोर्टमधून करण्यात आली आहे. राज्यातील सहा सिचंन प्रकल्प पूर्ण करण्यासंदर्भात अक्षम्य दिरंगाई झाल्याप्रकरणी कॅगने आपल्या अहवालात ताशेरे ओढले आहेत. 


यातील चार प्रकल्प 11 ते 25 वर्षाच्या विलंबाने पूर्ण झाले, तर दोन प्रकल्प 20 वर्ष होऊनही पूर्ण झाले नसल्याचे कॅगने समोर आणले आहे. कॅगचा 2022 चा अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत मांडण्यात आला. 


कोणत्या प्रकल्पांवर कॅगचं बोट?


आंधळी प्रकल्प 1986 ला सुरू झाला आणि तो 2014 ला 25 वर्षांनी पूर्ण झाला.


पिंपळगाव (ढाले) प्रकल्प 1996 ला सुरू झाला तो अजूनही अपूर्ण अवस्थेत आहे.


पूर्णा प्रकल्पाचे काम 1995 साली सुरू झाले अजूनही हा प्रकल्प अपूर्ण आहे.


हरणघाट प्रकल्प 1999 ला सुरू झाला आणि 12 वर्षांनी 2014 ला पूर्ण झाला.


सोंड्याटोला प्रकल्पाचे काम 1995 साली सुरू झाला आणि 13 वर्षांनी  2012 ला पूर्ण झाला.


वाघोलीबुटी हा प्रकल्प 1993 ला सुरू झाला आणि 11 वर्षांनी 2006 साली पूर्ण झाल्याचे कॅगने समोर आणले आहे.


प्रकल्पाला विलंब झाल्याने या प्रकल्पांचा खर्च प्रचंड वाढल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.


आंधळी प्रकल्पाचा मूळ अंदाज खर्च 1 कोटी 15 लाख इतका होता तो वाढून 17 कोटी 97 लाखांवर पोहोचला.


पिंपळगाव (ढाले)  प्रकल्पाचा 10 कोटी 1 लाखावरून 95 कोटी 39 लाखांवर गेला.


पूर्णा प्रकल्पाचा खर्च 36 कोटी 45 लाखावरून 259 कोटी 34 कोटींवर गेला.


हरणघाट प्रकल्प 12 कोटी 19 लाखांवरून 49 कोटी 21 लाखांवर गेला.


सोंड्याटोला प्रकल्पाचा खर्च 13 कोटी 33 लाखावरून 124 कोटी 93 कोटींवर गेला.


तर वाघोलीबुटी प्रकल्पाचा खर्च 9 कोटी 50 लाखावरून 53 कोटी 22 लाखांवर गेला.



सार्वजनिक पैशांचा समावेश असलेल्या कोणत्याही मोठ्या प्रकल्पासाठी खर्च अंदाजित रकमेच्या आत ठेवणे हे प्रकल्प व्यवस्थापनासमोरील प्रमुख आव्हान आहे.  मात्र जटिल सिंचन प्रकल्पाच्या नियोजनातील अपुरेपणा किंवा अंमलबजावणीतील अकार्यक्षमतेमुळे खर्चात अनेक पटींनी वाढ होते. त्यामुळे प्रकल्प पूर्ण होण्यावर परिणाम होत असल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.


कॅगची शिफारस काय...


मोठे जलसंपदा प्रकल्प वेळेत आणि अंदाजित खर्चात पूर्ण होतील यासाठी त्या प्रकल्पांचे नियोजन आणि अंमलबजावणी योग्य करण्याची शिफारस कॅगने आपल्या अहवालात केली आहे.


ही बातमी देखील वाचा


'अडीच वर्ष बाहेर न पडणारा मुख्यमंत्री दाखवा अन् बक्षीस मिळवा; ठाकरेंवर मुख्यमंत्र्यांची टोलेबाजी, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांची फुल्ल बॅटिंग