रत्नागिरी : नारायण राणे! राज्याच्या विशेषता मुंबईसह कोकण पट्ट्यात कायम चर्चेतील नाव. राणे सत्तेत असोत अथवा नसोत. मंत्रिपद असो अथवा नसो, राणे मात्र कायम चर्चेत. यावेळी अर्थातच राणेंना केंद्रीय मंत्रिपद मिळालं आणि शिवसेनेसमोरच्या आव्हानांची चर्चा सुरू झाली. मुंबई पालिका निवडणुका असोत अथवा 2024मध्ये होणाऱ्या विधानसभा, लोकसभा निवडणूक. यादृष्टीनं शिवसेनेच्या बालेकल्ल्यात त्यांच्यासमोर आव्हान उभं करण्याचा भाजपचा प्रयत्न असल्याच्या चर्चांना उधाण आलं आहे. पण, कोकणातील राजकीय स्थिती, वातावरण आणि इतिहास पाहता यामध्ये कुणाचा फायदा होणार? भाजपची चाल यशस्वी होणार? का शिवसेनेचा गड हा अभेद्यच राहणार? रिफायनरीच्या मुद्याचं काय होणार? संघ आणि मुळनिवासी भाजप कार्यकर्ते राणेंशी त्यांच्या कार्यशैलीशी जुळवत घेत काम करणार? शिवाय, साऱ्या घडामोडी आणि राजकीय चर्चा यांचा आम्ही काही वरिष्ठ पत्रकार आणि जाणकार यांच्याशी बोलत धांडोळा घेण्याचा, परिस्थिती जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून भविष्यात कोकणातील राजकारण कसं असेल? याचा किमान अंदाज घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मान्यवरांनी आपली मतं सडेतोड मांडत कोकणातील राजकारण आणि राजकीय स्थितीवर प्रकाश टाकला. 


सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांबाहेर राणेंची ताकद आहे?


कोकणचे नेते ही नारायण राणेंची ओळख. आपल्या आक्रमक शैलीमुळे राणे कायम चर्चेत राहिले. विरोधकांवर योग्य वेळी 'प्रहार' करणे ही राणेंची ओळख.कोकणचा विचार केल्यास राणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील. नारायण राणे यांच्या राजकीय प्रवासाबद्दल सर्वांना माहिती आहेच. पण, यावेळी एक प्रश्न मात्र नक्की उठतो, की राणे खरंच कोकणचे नेते आहेत का? कारण, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर राणेंचा करिष्मा नाही. मागच्या काही निवडणुका आणि सारासार परिस्थिती पाहिल्यास प्रथमदर्शनी ही गोष्ट काही लोक मान्य देखील करतात. पण, नेमकी परिस्थिती काय आहे? याबाबत आम्ही लोकसत्ताचे रत्नागिरी जिल्ह्यातील वरिष्ठ पत्रकार सतीश कामत यांना नारायण राणेंची सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर राणेंची ताकद आहे का? आगामी काळात भाजपच्या साथीनं किंवा राणेंच्या साथीनं भाजपची ताकद वाढेल का? असा सवाल केला. यावर बोलताना सतीश कामत यांनी '25 ते 30 वर्षांच्या कष्ट आणि चिकाटीच्या जोरावर राणेंना मिळालेलं पत्र कौतुकास्पद आहे. त्यामुळे भाजपला राणेंकडून कोकणच्या राजकारणात काही फायदा होईल असं कुणाला वाटत असेल तर तो चुकीचा ठरण्याची दाट शक्यता असल्याची प्रतिक्रिया कामत यांनी दिली. त्यानंतर पुढे बोलत असताना सतीश कामत यांनी 'महसुलाचा विचार करता कोकणात पाच जिल्हे आहेत. पण, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विचार करता सिंधुदुर्ग जिल्ह्याबाहेर त्यांचं वर्चस्व दिसून आलं नाही. राणे शिवसेनेत असताना रत्नागिरी जिल्हा कुणी सांभाळायचा आणि सिंधुदुर्ग हे स्पष्ट होतं. त्यामुळे राणेंचा प्रभाव रत्नागिरीमध्ये दिसून आला नाही तो आजही नाही. शिवसेनेत असलेली जबाबदारी राणे आजही इमानेइतबारे सांभाळत आहेत. ते कोणत्याही पक्षात असले तरी त्यांची सिंधुदुर्गात असलेली ताकद कायम आहे. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, बॅका, पतपेढी यावर त्यांचं वर्चस्व आहे. शिवसेनेतून बाहेर पडताना राणेंसोबत 9 आमदार होते. त्यातील सर्वच जण आता जवळपास स्वगृही आले आहेत. रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील आठ आमदारांपैकी केवळ त्यांचा एकच आमदार आहे. अर्थात त्यांचा मुलगा. त्यामुळे सारी परिस्थिती पाहता 2024 साली फार काही वेगळं चित्र असेल असं वाटत नाही' अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. 


संघ, भाजपचे कार्यकर्ते राणेंशी जुळवून घेतील?


नारायण राणे यांच्यासोबत संघाचे आणि भाजपचे मुळनिवासी कार्यकर्ते जुळवून घेतील का? हा देखील एक प्रश्न आहे. कारण, राणेंच्या कामाची शैली त्यांना जमेल का? त्यामुळे भाजपला राणेंचा फायदा होईल का? याबाबत आम्ही रत्नागिरीतील वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद कोनकर यांच्याशी संवाद साधत त्यांना याबाबत प्रश्न विचारला. त्यावर बोलताना 'निश्चितच भाजपला राणेंना दिलेल्या मंत्रिपदाचा फायदा होणार आहे. कारण सत्तेत असलेला एकही नेता कोकणात नाहीय. त्यांच्याकडे आता पद आहे. शिवाय, आरएसएस आणि कार्यकर्ते यांच्याकडून राणेंसोबत जुळवून घेतलं जाईल. राणे अभ्यासू व्यक्ती आहे. त्यांचा मुख्यमंत्रीपद त्यासाठी पुरेसं उदाहरण आहे. ते अधिकाऱ्यांकडून माहिती घेत असतात. राज्यात आणि केंद्रात फरक असतो. पण, राणे हातची संधी जाऊ देणार नाहीत. व्यक्तिगत रित्या राणे आग्रही आणि अभ्यासू आहेत. त्यांच्या निमित्तानं भाजप पुढे येईल. त्यामुळे जुनं नवं असा वाद न राहणार नाही' अशी प्रतिक्रिया दिली. 


रिफायनरीचं भवितव्य काय?


कोकणातील तेल शुद्धीकरण कारखान्याला शिवसेनेचा विरोध आहे. लोकांचं मत ते आमचं मत असं सेनेचं म्हणणं आहे. पण, नारायण राणे यांना केंद्रात मंत्रीपद मिळाल्यानं रिफायनरी व्हावी यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आता रिफायनरीला गती येणार असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण, राज्यात सेना सत्तेत असताना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना ते शक्य आहे का? असा सवाल देखील आम्ही प्रमोद कोनकर यांना केला. त्यावेळी बोलताना कोनकर यांनी 'आपण सारी परिस्थिती पाहिली तर रिफायनरी हवी अशी मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. शिवसेनेचे कार्यकर्ते देखील यासाठी आग्रही आहेत. काहींनी तर पक्ष देखील सोडला आहे. लाखोंना रोजगार मिळणार असल्याचं बोललं जात आहे. अशा वेळी नारायण राणे यासाठी आपलं बळ वापरणार आणि कोकणात रिफायनरी होणार' अशी प्रतिक्रिया दिली आहे. 


राणेंची बलस्थानं काय?


मर्यादा या प्रत्येकाला असतात. त्या राणेंना देखील असतील. पण, त्यांच्या बलस्थानांकडे दुर्लक्ष करून अजिबात चालणार नाही. दरम्यान, नारायण राणेंच्या या बलस्थानांबद्दल आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पुढारी वृत्तपत्राचे पत्रकार हरिश्चचंद्र पवार यांना प्रश्न केला. त्यावर बोलताना 'नारायण राणे यांच्या मंत्रिपदाचा भाजपला कोकणातच नाही तर राज्यात फायदा होईल. राणेंकडे पाहिल्यास आपणाला एक गोष्ट दुर्लक्ष करून चालणार नाही. ती म्हणजे, त्यांची प्रशासनावर असलेली उत्तम पकड आणि विकासाची दृष्टी. राणे मुख्यमंत्री असताना हे सर्वांनी पाहिलं आहे. शिवसेनेच्या काही मंत्र्यांनी निधी आणला काही चांगल्या योजना देखील आणल्या. पण, तो निधी खर्च झाला नाही. योजनांचा काही फायदा झाला नाही. कारण, त्यांची प्रशासनावर पकड नव्हती. पण, नारायण राणे यांचं तसं नाही. त्यांना प्रशासनाची उत्तम जाण आहे. विकासाची दृष्टी आहे. त्यामुळे या संधीचं सोनं नारायण राणे नक्की करतील अशी प्रतिक्रिया 'एबीपी माझा'कडे दिली. अर्थात राजकारणात जर - तरला थारा नसतो. भूतकाळात झालेल्या चुका टाळत भविष्यावर लक्ष केंद्रीत करणं हाच प्रत्येकाच हेतू असतो. त्यामुळे यापूर्वी काय झालं? यापेक्षा सध्याची परिस्थिती काय आहे याचा विचार केल्यास कोकणातील राजकारणात काही उलाथापालथी देखील होतील. पण, त्यावर वेळ हेच उत्तर असेल. 


इतर संबंधित बातम्या