Bullock Cart Race : Bailgada Sharyat : बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी राज्य सरकारनं दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानं महत्वाचा निर्णय देत बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली आहे. राज्यात बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळं राज्यातील बैलगाडा मालकांना दिलासा मिळाला आहे.
काय असतील अटी?
- या निकालानंतर हे प्रकरण घटनापीठाकडे जाणार आहे. त्यामुळे अर्धी लढाई राज्यानं जिंकली.
- कोर्टानं घालून दिलेल्या निर्देशांचं पालन करुन शर्यती आयोजनाला परवानगी
- बैलगाडा शर्यतींसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी घ्यावी लागेल
- शर्यतीबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागणार
- शर्यतीदरम्यान बैलांना क्रूरपणे वागणूक देता येणार नाही
- राज्य सरकारनं केलेल्या नियमावलींचं पालन करावं लागेल
त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी
बैलगाडा शर्यती बाबत सुप्रीम कोर्टात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर, न्यायमूर्ती सी टी रविकुमार आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या त्रिसदस्यीय पीठासमोर सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारच्या वतीने मुकुल रोहतगी यांनी आज युक्तिवाद केला. बैल हा धावणारा प्राणी आहे की नाही याबाबत राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या सत्यशोधन समितीच्या अहवालाद्वारे त्यांनी काही मुद्दे मांडले. यानंतर पेटा या संस्थेच्या वतीने बैल हा धावू शकणारा प्राणी नाही, बैलाचे पोट मोठे आहे. त्यामुळे तो धावू शकत नाही असा पेटाचे वकील अॅड ग्रोव्हर यांनी युक्तिवाद केला.
बैलगाडा शर्यतीवरील ही बंदी उठवण्यासाठी विधानसभेपासून लोकसभेपर्यंत मागणी झाली. घोडा-बैलांवरील अत्याचार थांबावेत, म्हणून एकाच गाडीला घोडा-बैल जुंपण्यास बंदी होती. शर्यतीत बैलांना चाबकानं, मोठ्या काठीनं अमानुष मारणं, बॅटरीचा शॉक देणं, टोकदार खिळे लावणं, अशा अनेक प्रकारे अत्याचार केले जातात, असं सांगत प्राणीमित्रांनी शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी केली होती.
बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्यासाठी लोकसभेपासून ते विधानसभेपर्यंत मागणी झाली. ग्रामीण भागात अनेकदा आंदोलने झाली. राज्यातील ग्रामीण भागात बैलगाड्या स्पर्धांचे प्रचंड आकर्षण आहे. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाने बैलगाडी शर्यतींवर बंदी घातली होती. त्यामुळे गावच्या जत्रांमध्ये तमाशा आणि कुस्तीच्या फडाबरोबर रंगणाऱ्या बैलगाड्या शर्यती बंद झाल्या. बैलांवरील अमानुष अत्याचार थांबावेत म्हणून अशा शर्यतींवर बंदी घालण्याची मागणी प्राणी मित्र करत आहेत.
महत्त्वाच्या इतर बातम्या :
- OBC Reservation : ओबीसी आरक्षण रद्द झालं म्हणजे नेमकं काय?, सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय सोप्या शब्दात
- OBC Reservation : ठाकरे सरकारला धक्क्यावर धक्के, आरक्षणाबाबतचा अध्यादेश रद्द, आता ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक
- OBC Reservation : राज्य सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा झटका, केंद्राने इम्पिरिकल डेटा देण्याची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली
मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह'