मुख्यमंत्र्यांनी कामकाज सल्लागार समितीमध्ये विधेयक आणण्याचे आदेश विधी व न्याय विभागाला दिले आहेत.
त्यानुसार विधी व न्याय विभाग अर्थसंकल्पीय अधिनेशनाच्या पहिल्या आठवड्यात विधेयक आणण्याच्या तयारीत आहे.
राज्यात पुन्हा बैलगाडी शर्यत सुरू करण्यासाठी हे विधेयक आणलं जाणार आहे. यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी बैलगाडी शर्यतीसाठी अध्यादेश काढू असं आश्वासन दिलं होतं.
बैलगाडी शर्यतीसाठी अध्यादेश काढू, मुख्यमंत्र्यांचं आश्वासन
बैलगाडी शर्यतीसाठी शिवसेनेचा आवाज
तामिळनाडूत जशी जलीकट्टूला परवानगी मिळाली, तशीच महाराष्ट्रात बैलगाडीच्या शर्यतींना मिळावी अशी भूमिका, शिवसेना खासदार शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच घेतली होती.
त्यासाठी शिवसेनेचं शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटणार होतं.
बैलगाडी शर्यतीवर बंदी
राज्यात बैलगाडी शर्यतीची २०० वर्ष जुनी परंपरा आहे. शर्यतींदरम्यान बैलांवर अत्याचार होतात, त्यांना क्रूरपणे वागवलं जात असल्यामुळे केंद्र सरकारने जुलै २०११मध्ये अध्यादेश काढून प्राण्यांच्या शर्यतीवर बंदी घातली. त्यामुळे बैलगाडीच्या शर्यतींवरही बंदी आली.
हा वाद पुढे कोर्टात गेला. हायकोर्टानेही प्राणीप्रेमींच्या बाजूने निकाल देत शर्यतींवर बंदी घातली. मग दोन वर्षांपूर्वी बैलगाडी शर्यतीवरील हायकोर्टाने घातलेली बंदी सुप्रीम कोर्टानेही कायम ठेवली होती.
दरम्यान, मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती. राज्यातील बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवावी अशी मागणी भाजप प्रदेशाध्यक्ष रावसाहेब दानवे यांनी जावडेकरांकडे केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने ही बंदी कायम ठेवत सरकारला धक्का दिला.
संबंधित बातम्या