Bullock Cart Race : महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतींबाबत (bullock cart race) आज सुप्रीम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर (Supreme Court) सुनावणी होणार आहे. याबाबत घटनापीठ अंतिम निर्णय काय देणार याची सर्वांना उत्सुकता लागली आहे. महाराष्ट्रासह जलिकट्टूबाबत (Jallikattu) कर्नाटक आणि (Karnataka) तामिळनाडूतील (Tamil Nadu) प्रकरणांवर देखील आज एकत्रितरित्या सुप्रिम कोर्टाच्या घटनापीठासमोर सुनावणी होणार आहे.
डिसेंबर 2021 मध्ये सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रातील बैलगाडा शर्यतीवरची बंदी हटवली होती. या निर्णयाने ग्रामीण महाराष्ट्राला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र, त्यानंतर संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्याबाबत आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीकडं बैलगाडा मालकांचे तसेच शर्यत प्रेमींच लक्ष लागलं आहे. उच्च न्यायालयाने 2011 ला बैलगाडा शर्यतीवर बंदी आणली होती. त्यानंतर 20 एप्रिल 2012 रोजी राज्य सरकारने परिपत्रक काढून राज्यात बैलगाडी शर्यतीवर बंदी घालण्यात आल्याचे जाहीर केले होते. यानंतर सातत्याने बैलगाडाप्रेमींकडून बैलगाडा शर्यत सुरुवात करण्याबाबत आग्रही मागणी करण्यात येत होती. तसेच पुणे जिल्ह्यातील आजी-माजी लोकप्रतिनिधींकडून देखील या बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवण्याबाबत केंद्र सरकारकडे आग्रही भूमिका मांडण्यात आली होती. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने अटी व शर्थींसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली. यानंतर राज्यात अनेक ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात बैलगाडा शर्यतींचे आयोजन केले जात आहे.
जानेवारीत तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू क्रीडा महोत्सव
दरम्यान, जानेवारी 2023 मध्ये तामिळनाडूमध्ये जल्लीकट्टू या साहसी क्रीडा महोत्सव होत आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात बैलगाडा शर्यत आणि जल्लीकट्टू या क्रीडाप्रकाराविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर तामिळनाडू सरकारच्यावतीने बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनी या प्रकरणी तातडीने सुनावणी घेण्याबाबत विनंती न्यायालयाकडे केली होती. यावेळी न्यायालयाने जानेवारीमध्ये जल्लीकट्टू असल्याने या प्रकरणात तत्काळ सुनावणी घेण्यात येईल,असे स्पष्ट सांगितले होते. त्याचवेळी याप्रकरणी वकिलांना अहवाल लवकर सादर करण्याचे निर्देश देखील दिले होते. त्यानंतर या प्रकरणावर आज सुनावणी होणार आहे.
कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका
तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांच्या संबंधित कायद्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आल्या आहेत. पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ अॅनिमल्सच्या नेतृत्वाखाली याचिकाकर्त्यांच्या गटाने तामिळनाडू विधानसभेने मंजूर केलेला जलिकट्टू कायदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. दरम्यान, नोव्हेंबर 2017 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने बैलगाडा शर्यत कायदा केल्यानंतर व या कायद्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळं हा विषय अभ्यासपूर्ण पद्धतीने सोडवण्यासाठी तत्कालीन राज्य शासनाने नोव्हेंबर 2017 मध्ये बैलांच्या धावण्याच्या क्षमता तपासणीबाबत एक समिती गठित केली होती. या समितीने बैल धावू शकतो असा अहवाल माननीय सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला आहे. त्यानंतर 16 डिसेंबर 2021 ला न्यायमुर्ती खानविलकर न्यायमुर्ती रविकुमार, न्यायाधीश माहेश्वरी यांनी अटी व शर्तीसह बैलगाडी शर्यतीवरील बंदी उठवली होती.
महत्त्वाच्या बातम्या: