मुंबई : औरंगाबादचं 'छत्रपती संभाजीनगर’ (Chhatrapati sambhaji nagar) तर उस्मानाबादचं ‘धाराशिव’ (Dharashiv) असं नामांतर करण्याच्या राज्य सरकारच्या अंतिम निर्णयाला नव्याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आलं आहे. या याचिकांवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून राज्य सरकारच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती द्यायची की नाही, त्याबाबतचा निर्णय हायकोर्टाने राखून ठेवलेला निकाल आज जाहीर होणार आहे. 4 ऑक्टोबर 2023 रोजी यावर सुनावणी पूर्ण करत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरीफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला होता.
काय आहे प्रकरण?
औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद महसूल क्षेत्राशी संबंधित (जिल्हा, उपविभाग, तालुका आणि गावं) यांच्या नामांतराची अधिसूचना राज्य सरकारनं अद्याप काढलेली नसून यासंदर्भात मागवलेल्या हरकती विचाराधीन आहेत. त्यामुळे, ठोस निर्णयापूर्वीच महसूल क्षेत्राच्या प्रस्तावित नामांतरणाविरोधात या याचिका दाखल झाल्याचं राज्य सरकारनं सांगितल्यावर हायकोर्टानं नामांतराविरोधातील याचिका काही दिवसांपूर्वी निकाली काढल्या होत्या. मात्र, याप्रकरणी अंतिम निर्णय घेण्यात आल्यावर याचिकाकर्त्यांना पुन्हा न्यायालयात दाद मागण्याची मूभा देण्यात आली होती. दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयानं औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहराचं नाव बदलण्यास ना हरकत दिली. त्यानंतर महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद या शहरांची नावे बदलण्याची अधिसूचना 15 सप्टेंबर रोजी सरकारनं जारी केली. या निर्णयाला आता मुंबई उच्च न्यायालयात नव्यानं आव्हान दिलं गेलं आहे.
राजकिय हेतूनेच निर्णय, याचिकाकर्त्यांचा आरोप
अंदाजे 125 वर्षांपूर्वी सातवा निजाम उस्मान अलीच्या नावावरून या शहराचं नाव उस्मानाबाद करण्यात आलं होतं. परंतु राज्य सरकारनं त्या निजामांचा इतिहास पुसून टाकण्याचा घाट घातल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला होता. यासंदर्भात आलेल्या 28 हजार आक्षेप अर्जांचा विचार करण्यात आलेला नाही. तसेच निव्वळ राजकिय हेतूनंच हा निर्णय घेण्यात आलाय, असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
मात्र या शहरांची नावं बदलताना राज्य सरकारनं संवैधानिक तरतूदींचं उल्लंघन केल्याच्या याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यांचा कोणतेही कायदेशीर तपशील नाहीत. नामांतर झाल्यानंतरही दोन्ही शहरातील नागरिक गुण्यागोविंदानं राहत आहेत. शहरांच्या नामांतराचा मुद्दा धर्माशी निगडीत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावाही चुकीचा आहे. 'बॉम्बे' या शहराचं नामांतर 'मुंबई' करण्यात आलं, त्यावेळी कोणाच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आली?, असा प्रश्न उपस्थित करून राजकीय भाष्य करण्यासाठी व्यासपीठ म्हणून न्यायालयाचा वापर न करता याचिकाकर्त्यांनी संवैधानिक किंवा मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन कसं झालं याची माहिती न्यायालयासमोर मांडावी, असा युक्तिवाद महाधिवक्त्यांनी राज्य सरकारतर्फे केला आहे.
हे ही वाचा :
Sharad Pawar: आगामी काळात अनेक प्रादेशिक पक्ष काँग्रेसच्या जवळ येतील, काहीजण विलीन होतील; शरद पवारांच्या वक्तव्याने चर्चांना उधाण