मुंबई : 'गरीबांच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करताना जी तत्परता दाखवता ती श्रीमंतांच्या बंगल्यांबाबत का दाखवत नाही?' असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं सरकारला विचारला आहे. राज्य सरकार अलिबागमधील अनधिकृत बंगल्यांवर कारवाई करायला इतका वेळ घेत असल्याबद्दल पुन्हा एकदा हायकोर्टानं सरकारला खडसावले आहे. अलिबाग समुद्रकिनाऱ्यावर असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका हायकोर्टात करण्यात आलेली आहे. यावर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र याबाबत प्रशासनानं चालढकल चालवली आहे. सत्र न्यायालयाने बांधकामांवर स्थगिती आदेश दिल्यामुळे कारवाई मंदावली, असे वारंवार हायकोर्टात सांगण्यात आले. यावर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठानं पुन्हा एकदा तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 'गरीबांच्या बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करताना जी तत्परता दाखवता ती श्रीमंतांच्या बंगल्यांबाबत का दाखवत नाही?' असा सवाल हायकोर्टानं विचारला आहे. 'पीएनबी घोटाळ्यातील फरार आरोपी नीरव मोदीच्या बंगल्यावर कारवाई केली तरी, तो काही ती पाहायला येणार नाही, त्यामुळे प्रशासनानं केवळ त्याच्या बांधकामावर कारवाई करून थांबू नये. इतर अनधिकृत बांधकामांचे काय? गरीब माणसं नाईलाजास्तव अशी बांधकामे करतात. कारण त्यांच्याकडे अन्य काही पर्याय नसतो. सरकार त्यांच्यावर कारवाई करते पण श्रीमंतांच्या बेकायदेशीर बांधकामांना मात्र संरक्षण देते', असा टोला देखील यावेळी हायकोर्टानं लगावला आहे. बांधकाम करण्याची परवानगी नसतानाही अवैध बांधकामावरील कारवाईला कनिष्ठ न्यायालय स्थगिती कशी काय देऊ शकतात?, जर मालकाकडे बांधकामाची परवानगीच नाही तर त्याच्या कारवाईला स्थगिती कशी मिळते? न्यायालयाने कारवाईचे आदेश दिले आहेत तर प्रशासन पुन्हा नोटीसीची वाट पाहत बसणार का? असा सवाल सरकारी वकिलांना यावेळी विचारला गेला.