Nawab Malik : मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी (Money Laundering) अटकेत असलेल्या महाराष्ट्राचे मंत्री नवाब मलिक यांना जामीन देण्यास न्यायालयाने नकार दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नवाब मलिक यांच्या ईडीच्या अटकेबाबतची याचिका 15 मार्चपर्यंत राखून ठेवली आहे. मलिक यांनी त्यांची अटक चुकीची आणि बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले होते.
अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहीमच्या हस्तकांकडून मालमत्ता खरेदी केल्याच्या प्रकरणात ईडीच्या अटकेत असलेल्या मंत्री नवाब मलिकांची रवानगी आता न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे. ७ मार्चला झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मलिक यांना 21 मार्चपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. प्रकृती अस्वस्थ्यामुळे मलिक यांची चौकशी अपूर्ण राहिली होती, असं सांगत अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मलिकांची कोठडी वाढवावी अशी मागणी केली होती. त्यानंतर न्यायालायने मलिक यांचा जामीन अर्ज फेटाळत त्यांच्या कोठडीत वाढ केली होती. मुंबई सत्र न्यायायातील विशेष पीएमएलए न्यायलायाने पाच दिवसांची कोठडी नवाब मलिक यांना वाढून दिली आहे. तपास यंत्रणेने सहा दिवसांची कस्टडी मागितली होती. मात्र न्यायालयाने त्यांना 7 मार्चपर्यंतची कस्टडी दिली होती. पहिल्यांदा न्यायालयाने त्यांना कोठडी सुनावली होती, त्यात 25 ते 28 फेब्रुवारी असे तीन दिवस नवाब मलिक प्रकृती अस्वस्थ्याच्या कारणामुळे रुग्णालयात दाखल होते. त्यामुळे या तीन दिवसात चौकशी होऊ शकली नाही. त्याच बरोबर तपासातून जी नवीन माहिती पुढे आली आहे, त्यात काही साक्षीदारांनी सांगितलं की, नवाब मलिक यांचे अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिमशी आर्थिक संबंध होते, असा युक्तिवाद करत ईडीने न्यायालयात मलिक यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात मागणी केली होती. या युक्तिवादानंतर चौकशीचे जे तीन दिवस वाया गेले होते, त्यासाठी नवाब मलिक यांच्या कोठडीत न्यायालयाने पाच दिवसांची वाढ केली होती.
काय आहे प्रकरण?
‘ईडी’ने दाऊदचा भाऊ इक्बाल कासकरला ताब्यात घेऊन चौकशी केली. दाऊदच्या हस्तकाशी संबंधित असलेल्या सुमारे 300 कोटींच्या मालमत्तेचा व्यवहार करणाऱ्या कंपनीशी नवाब मलिक यांचा संबंध असल्याचं ईडीला तपासात आढळलंय. त्यानुसार ईडीने कारवाई करत नवाब मलिक यांना 23 फेब्रुवारी रोजी अटक केली. मात्र ईडीनं केलेली आपली अटक ही बेकायदेशीर असल्याचा दावा करत ईडीनं नोंदवलेला गुन्हा आणि पीएममएलए न्यायालयाच्या आदशेला हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. आपली तात्काळ सुटका करण्यात यावी, अशी मागणी करणारी फौजदारी याचिका नवाब मलिक यांनी दाखल केली आहे. आपल्या विरोधात निव्वळ राजकीय सूड उगविण्यासाठीच केंद्रीय तपासयंत्रणांचा वापर होत असल्याचंही मलिक यांनी या याचिकेत म्हटलेलं आहे. मलिकांच्या रिमांडसह यावरही येत्या सोमवारी हायकोर्टात सुनावणी होणार आहे.