Govind Pansare Murder Case: कॉम्रेड गोविंद पानसरे (Comrade Govind Pansare) यांच्या हत्येचा खटला (Govind Pansare Murder Case News) जलदगतीनं चालवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आरोपींना आहे. मात्र, तपासाला विरोध करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं (Bombay High Court) याप्रकरणातील आरोपींनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीस नकार दिला आहे.
बुधवारच्या सुनावणीत एटीएसकडून (ATS) या तपासाचा प्रगती अहवाल (Progress Report) कोर्टात सादर करण्यात आला. या अहवालावर न्यायालयानं समाधान व्यक्त केलं. मात्र, दोन फरार आरोपींच्या तपासाबाबत विचारणाही न्यायालयाने एटीएसकडे केली. त्यावर तपास पूर्ण व्हायला वेळ लागेल, असं विशेष सरकारी वकील अशोक मुंदरगी यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्याची दखल घेत चार आठवड्यांत तपासाचा पुढील प्रगती अहवाल सादर करण्याचे आदेश, हायकोर्टानं (High Court) एटीएसला दिले आहेत.
20 फेब्रुवारी 2015 रोजी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते काँम्रेड गोविंद पानसरे यांची कोल्हापुरात (Kolhapur) गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. पानसरे, अंनिसचे संस्थापक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर (Dr. Narendra Dabholkar), एम. एम. कलबुर्गी (M. M. Kalburgi), पत्रकार गौरी लंकेश (Journalist Gauri Lankesh) यांच्या हत्येच्या कटाचे सूत्रधार एकच असल्याचा आरोप असून त्यांचा अद्याप शोध लागलेला नाही. त्यामुळे हा तपास एसआयटीऐवजी एटीएसमार्फत करण्याचे आदेश देण्याची मागणी पानसरे कुटुंबियांनी हायकोर्टाकडे केली होती. त्यांची ही मागणी मान्य करून हायकोर्टानं प्रकरणाचा तपास आता एटीएसकडे सोपवला आहे. मात्र याप्रकरणी एसआयटीचं आरोपपत्र दाखल झाल्यानं आता मुंबई उच्च न्यायालयानं यात देखरेख ठेवण्याची आवश्यकता नाही. याशिवाय प्रकरणाचा तपास एटीएसकडे वर्ग केल्यानं खटल्यास विलंब होईल, असा दावा करून विक्रम भावे आणि शरद कळसकर या दोन आरोपींनी याप्रकरणी हायकोर्टात हस्तक्षेप याचिका केली होती. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. तेव्हा हायकोर्टानं याप्रकरणाच कायद्यावर बोट ठेवत आरोपींची बाजू ऐकण्यास नकार दिला.
गोविंद पानसरे यांच्या हत्येचा तपास नव्यानं करणं आणि पुढील तपास करणं या दोन वेगळ्या बाजू आहेत. या खटल्याला कोणतीही स्थगितीही देण्यात आलेली नसली तरी प्रकरण पुढील तपासासाठी एटीएसकडे वर्ग करण्यात आलेलं आहे. त्यामुळे त्याचा नव्यानं तपास केला जाणार नाही. हा खटला पारदर्शी पद्धतीनं आणि जलदगतीनं चालवण्याची मागणी करण्याचा अधिकार आरोपींना असला, तरी पुढील तपासाला विरोध करण्याचा त्यांना कोणताही अधिकार त्यांना नाही. हा खटला 7 वर्षांहून अधिक काळ रखडलेला आहे. परिणामी आरोपींना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत असला तरी खटल्याच्या या टप्प्यावर आरोपींची बाजू ऐकता येणार नाही, मुळात त्यांना तसा कायदेशीर अधिकारच नाही. फरार आरोपींबाबत एटीएसकडून होणाऱ्या पुढील तपासावर न्यायालय देखरेख ठेवणार असल्याचंही यावेळी हायकोर्टानं नमूद केलं.