मुंबई : खलिस्तानच्या निर्मितीसाठी शीख दहशतवादाला पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या एका व्यक्तीला शस्त्र पुरवल्याप्रकरणी राष्ट्रीय तपास यंत्रणेनं (एनआयए) अटक केलेल्या दिल्लीच्या निवृत्त पोलिस अधिकाऱ्याला मुंबई उच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा देत 50 हजारांच्या वैयक्तिक जातमुचलक्यावर सशर्त शर्तींवर जामीन मंजूर केला आहे.
दिल्लीचे माजी सहाय्यक आयुक्त आणि दिल्लीतील रहिवाशी असलेले सुंदेरलाल पराशर यांना वेगळ्या खलिस्तानसाठी शीख दहशतवादाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या समर्थकाला शस्त्र पुरविल्या याप्रकरणी एनआयएने 24 एप्रिल 2019 रोजी अटक केली होती. तर 23 मे रोजी पराशर यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आलं होतं. एनआयएने त्यांच्याविरोधात आयपीसी आणि आर्म्स अॅक्ट अंतर्गत काही कलमं लावली होती. पराशरनं पिस्तूल आणि जिवंत काडतुसं मोईनुद्दीन सिद्दीकी नामक याच प्रकरणातील दुसऱ्या आरोपीला दिले होते. त्यामुळे पराशर यांनी भारताचे सार्वभौमत्व आणि खलिस्तान लढाई पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न केला. यातून देशाची सुरक्षा, अखंडता धोक्यात आणण्याच्या कटात ते सामील झाल्याचं दोषारोपत्रात नमूद केलेलं आहे. याप्रकरणी पराशर यांनी 1 जुलै 2019 रोजी मुंबईतील विशेष न्यायालयात दाखल केलेला जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या जामीन अर्जावर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली.
पराशर यांच्याविरोधात कोणतेही ठोस पुरावे सापडले नाहीत तसेच या प्रकरणात त्यांचा सहभागाविषयी निश्चिती करण्यासही एनआयए अपयशी ठरल्याचे त्यांच्यावतीनं खंडपीठाला सांगितलं गेलं. मात्र पराशर यांनी पुरविलेले शस्त्र सिद्दीकीने दुसऱ्या आरोपी हरपाल सिंगला दिलं.हरपाल हा सोशल मीडियावर सक्रिय असून वेगळा खलिस्तान निर्माण करण्याची मागणी करत होता आणि त्याचे बब्बर खालसा इंटरनॅशनल या कट्टरपंथी गटाशीही संबंध होते. तसेच पराशर आणि सिद्दीकी यांच्यात 250 फोन कॉल झाल्याचेही एनआयएनंही खंडपीठाला सांगितलं.
दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत आरोपीविरोधात युएपीएतंर्गत कलमं लागू करण्यात आलेली नाहीत. तसेच त्यांनी दोन वर्ष पाच महिने कारागृहात काढलेली आहेत. त्यामुळे त्यांना आणखी कारागृहात ठेवता येणार नाही, असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं मुंबई सत्र न्यायालयाचा निकाल रद्दबातल करत आरोपीला जामीन अर्ज मंजूर केला. मात्र, जामीन देण्यात आलेल्या तारखेपासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी महिन्यातून एकदा एनआयएच्या मुंबई शाखेत हजेरी लावावी, पासपोर्ट तपास यंत्रणेकडे जमा करावा, पुराव्यांशी छेडछाड करू नये, तपासात सहकार्य करावे, सुनावणीदरम्यान गरज असल्यास उपस्थित राहावे, सह आरोपी आणि या प्रकरणाशी संबंधित असलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीशी संवाद आणि संपर्क साधण्याचा प्रयत्न करू नये अशा विविध अटीशर्तीसह पराशरला जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.