महाराष्ट्रातील कोल्हापूर-सांगली इथे ओढावलेल्या महापुराच्या भीषण परिस्थितीला प्रशासनाचा गलथानपणा तसंच धरणातील पाणी सोडण्यासंदर्भातील नियमांचं उल्लंघन झाल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका, राष्ट्रीय जनआंदोलन समन्वयाचे सदस्य रावसाहेब अलासे आणि पत्रकार राजेंद्र पाटील यांनी ऍड. धैर्यशील सुतार यांच्यावतीने दाखल केली होती. मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर बुधवारी (11 सप्टेंबर) सुनावणी झाली. कर्नाटक राज्याच्या धर्तीवर पूरग्रस्तांना नुकसाभरपाईचे आदेश देण्यात यावेत, अशी विनंतीही याचिकेतून करण्यात आली होती.
सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. संजय लाखे-पाटील यांनीही काही दिवसांपूर्वीं मुख्य न्यायमूर्तींना यासंदर्भात पत्रही लिहिलं होतं. कोल्हापूर आणि सांगली मुसळधार पावसामुळे कृष्णा आणि पंचगंगेने धोक्याची पातळी ओलांडली आणि उद्भवलेल्या महापुराने थैमान घातलं. त्यात सुमारे 40 जणांचा बळी गेला आणि लाखो लोक बेघर झाले. लाखो हेक्टर शेती जमीन पाण्याखाली गेली, कोट्यावधींचे नुकसान झाले. याला प्रशासनाचा गलथानपणा, कृष्णा खोऱ्यातील कोयना, अलमट्टी तसेच इतर धरणातील पाणीसाठा सोडण्यात केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशाचे झालेले उल्लंघन तसेच कर्नाटक सरकारशी महाराष्ट्र सरकारचा समन्वयचा अभाव या गोष्टी कारणीभूत असल्याचा आरोपही याचिकेमार्फत करण्यात आला होता.
पाण्याचे गैरव्यवस्थापन झाल्याचा आरोप
कृष्णा खोऱ्यातील कोयना आणि अन्य धरणे केंद्रीय जल आयोगाच्या निर्देशानुसार जुलै महिन्यात प्रत्येक धरणात 50 टक्के पाण्याची साठवणूक करणे अपेक्षित असतं. मात्र आयोगाच्या या निर्देशाकडे तसेच हवामान खात्याने वर्तवलेल्या पावसाच्या अंदाजाकडे महारष्ट्रातील पाटबंधारे खात्यातील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केलं. अलमट्टी धरणातील अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधला नाही. त्यातच मुसळधार पावसामुळे धरणातून एकाचवेळी पाणी सोडण्यात आल्याने पूरस्थिती निर्माण झाली. यात एकाबाजूला महापालिका, नगरपालिकांचा भोंगळ कारभार तर दुसऱ्या बाजूला बिल्डरांशी हात मिळवणी करत नदीपात्रात उभारलेल्या बेकायदेशीर बांधकामांमुळे नदीचा प्रवाह बदला आणि पूरपरिस्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप या याचिकेतून करण्यात आला होता.