मुंबई : मुंबई महापालिकेचा पूर्व उपनगरातील महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अखेर हायकोर्टाच्या दट्यानंतर गुंडाळण्याची वेळ मुंबई महापालिकेवर आली आहे. आदित्य ठाकरे यांच्या पुढाकारानं पवई तलावानजीक उभारण्यात येणारा सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक प्रकल्प अखेर हायकोर्टानं बेकायदेशीर ठरवला आहे. इतकंच नव्हे तर पर्यावरण संवर्धनाच्या मुद्यावर हे काम ताबडतोब थांबवत ती जागा पूर्ववत करण्याचे आदेशही पालिका प्रशासनाला दिले आहेत. या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तात्पुरती स्थगिती देण्याची मागणी हायकोर्टानं फेटाळून लावली. पालिकेच्या वकिलांनी केलेल्या स्थगितीच्या मागणीवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "दिलेल्या निकालाला स्थगिती देणं म्हणजे आम्ही आमच्याच निकालाबद्दल ठाम नाही असा होतो, आणि आम्ही अशी कामं करत नाही." या शब्दांत मुख्य न्यायमूर्तींनी पालिकेच्या वकिलांना समज दिली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती व्ही.जी. बिश्त यांच्या खंडपीठानं 25 एप्रिलला राखून ठेवलेला आपला निकाल शुक्रवारी जाहीर केला.
मुंबई पालिकेमार्फत पवई तलाव परिसराचा विकास करण्यात येणार होता. तलावालगत सायकल आणि जॉगिंग ट्रॅक व तलावाचं सुशोभीकरण केलं जाणार होतं. या कामाला वाजतगाजत सुरुवातही करण्यात आली होती, मात्र हा ट्रॅक खारफुटीच्या जागेवर बांधण्यात येत असून त्यासाठी तलावात भराव टाकला जाणार आहे. तसेच या कामात इथली काही झाडंही तोडली जाणार आहेत. त्यामुळे पर्यावरणाचं नुकसान होईल, असा दावा करत ओमकार सुपेकर व अभिषेक त्रिपाठी या पीएचडी करणाऱ्या आयआयटीतील दोघा विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की, पवई तलावानजीक अनेक मोठी झाडं आहेत, याशिवाय तिथं विविध प्रजातीचे प्राणी आणि पक्षीही आहेत. याशिवाय तलावात मगर, कासव व विविध जलचरांचही अस्तित्वात आहे. सायकल ट्रॅकमुळे या नैसर्गिक संपत्तीला हानी पोहचून जनावरांच्या नैसर्गिक अधिवासावर गदा येऊ शकते.
मात्र नैसर्गिक हानी करून इथं कोणतंही बांधकाम केलं जाणार नाही असा पालिकेच्यावतीनं दावा करण्यात आला होता. पालिकेनं हायकोर्टाला सांगितलं होतं की, सदर जागा ही मुळात खारफुटीचीच नाही. मुंबई उच्च न्यायालयानं दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेत या कामाला 1 नोव्हेंबर रोजी दिलेली स्थगिती आजतागातय कायम होती. आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रकल्प पालिकेसाठी अत्यंत प्रतिष्ठेचा होता. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या कामावर आलेली स्थगिती उठवण्यासाठी पालिकेला नावाजलेले वकील लावून जोरदार प्रयत्न केला. मात्र अखेरीस हायकोर्टानं याचिकाकर्त्यांच्या बाजून निकाल देत हा प्रकल्प रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे या निकालाला आता पालिका प्रशासन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची तयारीत आहे.