मुंबई :  दहावी, बारावीच्या परीक्षेवरुन शिक्षण विभागासमोरमोठा पेच निर्माण झाला आहे. दहावी बारावीच्या परीक्षेसाठी शाळा न देण्याचा निर्णय शिक्षण संस्था महामंडळानं घेतला आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळकडून दहावी बारावी बोर्डाच्या परीक्षांवरील बहिष्कारासंदर्भात राज्यातील संघटनेचे पदाधिकारी आणि शिक्षकांसोबत बैठक घेऊन उद्या निर्णय घेणार आहे. 


शिक्षण संस्था महामंडळाने वेतनेत्तर अनुदान साधारणपणे 600 कोटी रुपयांपर्यंत मिळावे त्यासोबतच पवित्र पोर्टल राज्य सरकारने रद्द करावे, अशा मागण्यांसाठी राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने दहावी बारावी बोर्ड परीक्षेला आपल्या शाळा सेंटर म्हणून देण्यास नकार देत बहिष्काराचा इशारा दिला आहे.  त्यानंतर आज महामंडळ पदाधिकाऱ्यांनी राष्ट्रवादी अध्यक्ष शरद पवारांची भेट घेऊन या मागणी संदर्भात तातडीने विचार करावा, अशी विनंती केली आहे. 


शरद पवारांच्या भेटीनंतर या मागण्यांसंदर्भात सकारात्मक आश्वासन मिळाल्यानंतर पुन्हा एकदा या संघटनेची सर्व विभागातील शिक्षकांसोबत बैठक होणार असून त्यानंतर पत्रकार परिषद घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे, अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे विजय गव्हाणे यांनी दिली आहे. 


राज्यातील अनुदानित शाळांना  वेतनेत्तर अनुदान दिले जात नाही. त्यामुळे शाळांचा खर्च  निघत नाही त्यामुळे महामंडळाने दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांसाठी इमारती आणि इतर सोयी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे.  राज्यात सुमारे 64 हजार अनुदानित शाळा आहे. बहुतांश शाळा आमच्यासोबत असल्याचा दावा ही शिक्षण संस्था महामंडळाने केला आहे. त्यामुळे दहावी आणि बारावीच्या परीक्षा घेण्यासाठी परीक्षा केंद्र कुठून आणायचे असा पेच शिक्षण विभागासमोर निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 



LIVE TV | मराठी बातम्या, ब्रेकिंग न्यूज, महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील प्रत्येक घडामोडी पाहा लाईव्ह - ABP Majha