Malegaon Blast Case: मालेगाव ब्लास्ट 2008 मधील खटल्यातील आरोपींनी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयातील आपली दोषमुक्तीची याचिका मागे घेतली आहे. मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टात सुरू असलेल्या संबंधित खटल्यात 288 साक्षीदारांचे पुरावे नोंदवण्यात आले आहेत. खटल्याच्या या टप्प्यावर दोषमुक्त करण्याच्या तुमच्या याचिकेवर सुनावणी घेतली जावी का? अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयानं सोमवारी या खटल्यातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित आणि समीर कुलकर्णीसह अन्य आरोपींना केली होती. याचं सकारात्मक उत्तर न सापडल्यानं साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर आणि समीर कुलकर्णी यांनी आपल्या दोषमुक्तीच्या याचिका मागे घेतल्या आहेत. तर लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहीत मात्र आपल्या याचिकेवर ठाम आहेत. त्यांनी केवळ या खटल्याला केंद्र सरकारनं दिलेल्या मंजुरीविरोधातील आपली याचिका मागे घेतली आहे.
मुंबई सत्र न्यायालयात हा खटला सुरू होण्यापूर्वीच लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, समीर कुलकर्णी आणि भोपाळहून भाजपच्या विद्यमान खासदार साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी प्रकरणातून दोषमुक्त करण्यासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र राष्ट्रीय तपास यंत्रणा कायद्यांतर्गत (NIA) स्थापन विशेष न्यायालयानं त्यांचा हा अर्ज फेटाळून लावून खटल्याला सुरुवात केली होती. त्यानंतर आरोपींनी या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आवश्यक त्या मंजुरीविनाच आपल्यावर कारवाई केल्याचा दावा या आरोपींनी करत या प्रकरणातून दोषमुक्त करण्याची मागणी केली होती. प्रसाद पुरोहित यांनी तर हा खटला चालवण्यास केंद्र सरकारनं दिलेल्या मंजुरीलाही हायकोर्टात आव्हान दिलेलं होतं.
या सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी खटल्याच्या मंजुरीचा मुद्दा आता उपस्थित होऊच शकत नाही, कारण खटला सुरू झाल्यानं आता तो मागे पडला आहे. त्यामुळे खटल्याच्या या टप्प्यावर आरोपींच्या दोषमुक्त करण्याच्या मागणीचा विचार केला जाऊ शकतो का? तसं दाखवणारे काही न्यायानिवाडे दाखवा? अशी विचारणा हायकोर्टानं पुरोहित आणि कुलकर्णी यांना केली होती. तेव्हा पुरोहित यांच्यावर खटला चालवण्याची दखल घेणं हेच कायद्यानं चुकीचं आहे. कारण ते लष्करी अधिकारी असून त्यांच्यावर सोपवलेली जबाबदारीच पार पाडत होते. त्याचा कागदोपत्री पुरावाही न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे, असा दावा पुरोहित यांच्यातर्फे करण्यात आला. त्यावर आरडीएक्ससारखी स्फोटकं पुरवणं हेही पुरोहित यांच्या कामाचा भाग होता का? असा प्रतिसवाल न्यायालयानं उपस्थित केला होता. तेव्हा तपासयंत्रणेच्या दबावाखाली साक्ष दिल्याचं एका साक्षीदारानं एनआयएला सांगितल्याचा दावा पुरोहित यांच्यातर्फे करण्यात आला. त्यानंतर एनआयएचा तुमच्या म्हणण्याला पाठिंबा असल्याचे तुमचे म्हणणे आहे का? असा सवाल हायकोर्टानं करताच त्याला पुरोहित यांच्यावतीने नकारार्थी उत्तर देण्यात आले.
काय आहे प्रकरण ?
29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमधील एका मशिदीच्या आवारात बॉम्बस्फोट झाला होता. यात 7 जणांना आपले प्राण गमवावे लागले तर अनेकजण जखमी झाले होते. याप्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी आणि अजय राहिरकर यांना अटक करण्यात आली होती. या आरोपींवर कलम 16 (दहशतवादी कृत्य करणे) आणि 18 (षडयंत्र) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आले. तसेच युएपीए कलम 120 (ब) (गुन्हेगारी कट), 302 (हत्या), 307 (हत्येचा प्रयत्न), 324 (दुखापत करणे), आणि 153 (अ) (दोन धार्मिक गटात वैर वाढवणे) यांसह स्फोटक पदार्थ कायद्यातील संबंधित तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. हे सर्व आरोपी सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. याआधी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक या प्रकरणाचा तपास करत होतं. मात्र, नंतर हा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला आहे.