अमरावती : भाजप नेते आणि राज्याचे माजी कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांना आज (5 एप्रिल) अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाने तीन महिन्यांचा साधा कारावास आणि 20 हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. सप्टेंबर 2016 मध्ये वरुडचे नायब तहसीलदार यांच्यासोबत शिवीगाळ आणि मारहाण केल्याचा गुन्हा अनिल बोंडे यांच्यावर दाखल झाला होता. आज त्याचा निकाल आला असून ज्यामध्ये ही शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. यावेळी डॉ बोंडे यांना जामीन देखील मंजूर करण्यात आला. या निर्णयाविरोधात आपण उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे यावेळी डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितलं.
अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील श्रावण बाळ योजना आणि संजय गांधी निराधार योजनेचे शेकडो लाभार्थी वंचित असल्याची माहिती तत्कालीन भाजप नेते आमदार अनिल बोंडे यांना मिळाली होती. तीन महिन्यांपासून क्षुल्लक त्रुटी काढून लाभार्थ्यांना त्रास देण्यात येत असल्याच्या तक्रारी बोंडे यांच्याकडे आल्या होत्या. यामुळे योजनेची वस्तुस्थिती समजून घेण्याकरता ते वरुड तहसील कार्यालयात पोहोचले. दोन्ही योजनेचे काम नायब तहसीलदार नंदकिशोर काळे यांच्याकडेच असल्याने बोंडे यांनी याबाबत त्यांच्याकडे विचारणा केली. या दरम्यान 240 हून अधिक प्रकरणांमध्ये त्रुटी काढण्यात आली असल्याची माहिती समोर आली. त्यावर काळे यांनी लाभार्थ्यांना योजनेच्या कागदपत्रांसोबत पाच रुपयांचे कोर्ट फी स्टॅम्प लावणे आवश्यक असल्याचे बोंडे यांना सांगितले. त्यामुळे अनिल बोंडे आणि नायब तहसीलदार नंदकिशोर काळे यांच्यात वाद झाला. शाब्दिक चकमक उडाल्याने बोंडे यांनी काळे यांना मारहाण केली अशी तक्रार नोंदवण्यात आली. उपस्थित कर्मचारी आणि कार्यकर्त्यांनी हा वाद शमवला. परंतु, मारहाणीच्या प्रकारामुळे तहसील कार्यालयातील कर्मचारी आणि अधिकारी चांगलेच संतापले. त्यांनी तातडीने वरुड पोलीस ठाणे गाठून तत्कालीन आमदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्याविरोधात तक्रार दिली. तक्रारीवरुन आमदार अनिल बोंडे यांच्याविरोधात गुन्हा कलम 353, 332, 504 आणि 506 या कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. याप्रकरणी आज अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. अडकड यांनी डॉ.अनिल बोंडे यांना कलम 332 अंतर्गत तीन महिन्यांचा साधा कारावास आणि 10 हजार रुपये दंड तसेच कलम 504 अंतर्गत तीन महिने साधा कारावास आणि 10 हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे.
353 कलमात सुधारणा करण्यात यावी : डॉ. बोंडे
शासकीय अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासाठी कलम 353 हे एक हत्यार झालं आहे. या कलमाचा गैरफायदा सरकारी कर्मचारी घेत असल्याचं डॉ. बोंडे यावेळी म्हणाले. सरकारी कर्मचाऱ्यांना कुठल्याही प्रकारची माहिती मागणे किंवा एखाद्या विषयाबद्दल जाब विचारणे कठीण झालं आहे. त्यामुळे या कलमात सुधारणा करण्यात यावी, अशी मागणी या निकालानंतर डॉ. अनिल बोंडे यांनी केली आहे.