Chandrashekhar Bawankule नाशिक : भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या संस्थेला शासकीय भूखंड देण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. अजित पवार (Ajit Pawar) यांचे अर्थ खात आणि राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या महसूल खात्याचा विरोध असूनही बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्याशी संबंधित असलेल्या 'महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी' या संस्थेला तंत्रशिक्षण आणि नर्सिंग महाविद्यालय उभारण्यासाठी पाच हेक्टरचा भूखंड बहाल करण्यात आला आहे. रेडीरेकनर दरानुसार या भूखंडाची किंमत तब्बल पाच कोटी इतकी असल्याचे सांगितले जाते. मात्र, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला हा कवडीमोल दरात देण्यात आल्याने वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, याच मुद्द्याला घेऊन विरोधी पक्षातील नेत्यांनी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष आणि महायुतीवर कडाडून टीका केली आहे.
दरम्यान, आता याच मुद्यावर भाष्य करत स्वत: चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्टोक्ती दिली आहे. यावेळी ते म्हणाले की, नामांकित वृत्तपत्र आणि मीडियाने माहिती घेऊन बातम्या छापल्या पाहिजेत. कोरडी येथील महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी हे एक संस्थान आहे. ते काही एकट्या बावनकुळे याचं संस्थान नाही. मागे पण मी अध्यक्ष होतो. मात्र ते एक सामाजिक, धार्मिक संस्थान आहे. ते नागपूर जिल्ह्यासह राज्यातील मोठे धार्मीक स्थळ आहे. त्यामुळे टीका करत असताना राजकारणाचा स्थर राखला पाहिजे. अशी प्रतिक्रिया देत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विरोधकांच्या टीकेला उत्तर दिले आहे.
देवाच्या देवस्थानात तरी राजकारण करू नये- चंद्रशेखर बावनकुळे
या प्रकरणावर बोलताना चंद्रशेखर बावनकुळे पुढे म्हणाले की, नाना पटोले आई महालक्ष्मीचे दर्शन घेऊन आपल्या निवडणुकीचा फॉर्म भरतात. 1 कोटी 48 लाख संस्थानला या प्रकरणात भरायचे. परिणामी, कुणी कुणावर दबाव टाकू शकत नाही. या संस्थानाच्या माध्यमातून 1 रुपयात विद्यार्थी तिथं शिक्षण घेतात. त्यामुळे काहीतरी राजकारण करायचे म्हणून करू नये. देवाच्या देवस्थानात तरी राजकारण करू नये, असेही बावनकुळे म्हणाले.
अर्थ खाते आणि महसूल खात्याने काय आक्षेप घेतला होता?
चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याशी संबंधित या संस्थेने शासन दरबारी भूखंडासाठी अर्ज केला होता. त्यावर अर्थ आणि महसूल खात्याने आक्षेप घेतला होता. महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान, कोराडी ही संस्था उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असल्याचे दिसून येत नाही. या संस्थेने शिक्षणक्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केल्याचाही तपशील दिसून येत नाही. त्यामुळे संबंधित संस्थेला जमिनीच्या दरात सूट देऊ नये, असे वित्त विभागान म्हटले होते. मात्र, वित्त विभाग आणि महसूल खाते यांच्या अभिप्रायाला केराची टोपली दाखवत चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेला भूखंड देण्यात आल्याचे सांगितले जाते.
हे ही वाचा