ठाणे: हर घर जल हर घर नळ योजनेद्वारे देशातील कोट्यवधी कुटुंबीयांना त्यांच्या घरामध्ये नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून देशभर जलजीवन मिशन योजना राबविण्यात आली. या योजनेअंतर्गत ठाणे (Thane) जिल्ह्यातील भिवंडी व शहापूर तालुक्यातील मंजूर झालेल्या कामांमध्ये कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपा प्रदेश निमंत्रित सदस्य रामनाथ पाटील यांनी केला आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांना पत्र पाठवून या संपूर्ण योजनेची एसआयटी (SIT) मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. एकीकडे या योजनांचे भूमिपूजन सोहळा केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या शुभहस्ते पार पाडलेले असताना त्यावर भाजपा पदाधिकारी यांनी आक्षेप घेतल्याने भाजपा गोटात खळबळ उडाली आहे.
357 कोटी 48 लाख 35 हजार रुपयांचा निधी मंजूर
भिवंडी तालुक्यातील सुमारे 200 गावांमध्ये जलजीवन मिशन अंतर्गत नवीन पाण्याची पाईप लाईन टाकणे, पाण्याची टाकी बांधणे आणि इतर सुविधांसाठी सुमारे 357 कोटी 48 लाख 35 हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला असल्याच दावा पाटील यांनी आपल्या निवेदनात केला आहे. भिवंडीतील सुमारे 34 गावांमध्ये स्टेम प्राधिकरण तर 63 गावांमध्ये मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या जलवाहिनी वरून नळ जोडणी देऊन 97 गावांमध्ये पाण्याचा मुबलक पुरवठा नळाद्वारे होत असून या गावांमध्ये नळ पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित आहे.
कामात मोठा भ्रष्टाचार
मात्र तरीही अधिकाऱ्यांनी टक्केवारीच्या लालसेपोटी ही योजना राबविली असून या गावांमध्ये राबविलेल्या योजनेत सुमारे 162 कोटी 52 लाख 55 हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे या कामात मोठा भ्रष्टाचार झाला असल्याने या सर्व प्रकरणांची एसआयटी व सीबीआय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे निमंत्रित प्रदेश सदस्य तथा ठाणे जिल्हा ग्रामीण सरचिटणीस रामनाथ पाटील यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
राज्यमंत्री कपिल पाटील म्हणतात...
भिवंडी तालुक्यासह संपूर्ण ठाणे जिल्हा ग्रामीण मधील 1100 गावांमध्ये मध्ये 1600 कोटी रुपयांच्या जलजीवन मिशन अंतर्गत हर घर नळ योजना राबविली जात आहे. त्या गावांमध्ये काम सुरू आहे.त्यापैकी अनेक कामांचे भूमिपूजन मी केले आहे.पण असे काही प्रकरण असेल तर त्याची माहिती द्या त्याची दखल घेऊन चौकशी करून कारवाई करण्याच्या सूचना देऊ असे सांगत त्यांच्याकडे काही माहिती असेल तर त्यांनी प्रधानमंत्री यांच्याकडे तक्रार करण्याआधी संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार द्यायला हवी होती. यंत्रणा त्याकडे दुर्लक्ष करीत असेल तर पुढे गेले पाहिजे तरी या बाबत जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना माहिती देईल अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय पंचायतराज राज्यमंत्री कपिल पाटील यांनी दिली आहे.
हे ही वाचा :