नवी दिल्ली : ईडीने केलेल्या कारवाईचा मुद्दा शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी थेट राज्यसभेत उपस्थित केलाय. केंद्राकडून  कायद्याचा दुरुपयोग न करण्याचं आश्वासन देणारे गृहमंत्री प्रश्नांची उत्तरं डोळ्यात डोळे घालून देणार का?, राऊतांचा अमित शाहांना सवाल तर डोळ्यात डोळे घालून आधी प्रश्न विचारा, असे शाहांनी राऊतांना उत्तर दिले.  आमच्या मनात काही चोर नाही, आम्ही तेच करतो ज्यासाठी आमची आत्मा आम्हाला प्रोस्ताहन देते, असे प्रत्युत्तर अमित शाहांनी दिले. 

गुन्हेगारांचा डिजिटल डेटा गोळा करण्यासंदर्भातल्या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा सुरु होती. हा कायदा गोपनियतेच्या अधिकाराचं आणि मानवाधिकाराचं उल्लंघन करणारा आहे असा सूर जवळपास सर्वच विरोधकांनी आळवला. त्यावर संजय राऊत बोलताना अमित शाहांवर निशाणा साधला त्याला शाहांनी उत्तर दिलं.  जर आरोप करणाऱ्यांनी  डोळ्यात डोळे घालून आधी प्रश्न विचारण्याची हिम्मत ठेवली पाहिजे. 

राज्यसभा विनय विश्वम यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अमित शाह म्हणाले, 124 A लावण्यात येणार आहे. आम्ही 124 A च्या दुरूपयोग करण्याच्या बाजूने आम्ही नाही. माझ्या पक्षाच्या 100 लोकांची हत्या राजकिय कारणांमुळे केरळमध्ये झाली आहे. मी  124 A चा आम्ही दुरूपयोग करत असल्याचे मान्य करत नाही. किमान केरळच्या खासदरांनी तरी हा प्रश्न उपस्थित करू नये.

अमित शाह म्हणाले, आप पक्षाचे संजय सिंह यांनी गुजरात मधील एफआयआर संदर्भात सवाल उपस्थित केला. परंतु  आता तर तुम्ही गुजरातला गेला आहात. मला माहित नाही की, तुमच्या पक्षावर कधी एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे.  परंतु तुम्ही बंगालला जा,  तेथे तर तुमचा जीव जाईल. चांगली गोष्ट आहे की, तुम्ही तिकडे गेला नाहीत.

अमित शाह यांनी दावा केला की, मी 2019  साली गेलो होतो. माझ्या रोड शो दरम्यान आगीचे गोळे फेकण्यात आले होते. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा गेले होते. त्यांच्या वाहनावर देखील हल्ला करण्यात आला. या सगळ्या गोष्टी रेकॉर्डवर आहे. 

गृहमंत्री शाह यांनी सांगितले या विधेयकाचे फायदे 

अमित शाह म्हणाले की, हे विधेयक आणण्यामागे वैज्ञानिक पुरावे मजबूत करणे हा आहे. तसेच त्यासंबंधीचे सर्व रेकॉर्ड पोलिसांकडे नसून एनसीआरबी म्हणजेच नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोकडे राहणार आहेत. हे विधेयक किती फायदेशीर ठरेल याचे उदाहरण देताना अमित शाह म्हणाले की, ''जर एखाद्या महिलेवर बलात्कार झाला असेल, तर पोलिसांच्या तपासात आरोपीशी संबंधित जे काही जैविक नमुने येतील, त्याची माहिती एनसीआरबी म्हणजेच नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोकडे पाठवली जाईल. तसेच नॅशनल रेकॉर्ड ब्युरोशी आधीच आरोपीच्या वैज्ञानिक नोंदी जुळवल्यानंतर संबधित आरोपी यापूर्वी कोणत्याही घटनेत सहभागी झाला होता की नाही, हे देखील कळण्यास मदत होणार आहे. यामुळे पोलिसांचे काम खूप सोपे होईल आणि गोपनीयतेचा भंग होणार नाही.

संबंधित बातम्या :

सीआरपीसी दुरुस्ती विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर, शाह यांनी सांगितले विधेयकाचे फायदे