कायदेशीर अडथळ्यांमधून मार्ग काढत खडसेंच्या पुनरागमनाच्या हालचाली भाजपने सुरु केल्याची माहिती मिळत आहे.
भोसरी एमआयडीसी जमीन गैरव्यवहाराच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या झोटिंग समितीने आपला अहवाल सादर केला आहे. 30 जून रोजी सादर केलेल्या या अहवालात झोटिंग समितीनं खडसेंवर ताशेरे ओढले आहेत.
अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत खडसेंनी जमीन खरेदीची बाब दडवून ठेवल्यानं समितीने ताशेरे ओढलेत.
मात्र खडसे कुटुंबीयांनी जमिनीची किंमत बाजारभावापेक्षा कमी दाखवली असली तरीही मुद्रांक शुल्क पूर्ण भरलेलं असल्यानं आयोगानं या बाबी गृहित धरल्या आहेत. त्यामुळे खडसेंविरोधात फौजदारी कारवाईची शिफारस आयोगानं केलेली नाही. त्यामुळे खडसेंचा पुनरागमनाचा मार्ग काही प्रमाणात सुकर झाला आहे.
मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी
याप्रकरणी एकनाथ खडसे यांची गेल्या वर्षी 4 जूनला मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी झाली होती. खडसे दुसऱ्या क्रमांकाच्या मंत्रिपदावर म्हणजेच महसूलमंत्री होते.
यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी माजी न्यायमूर्ती झोटिंग यांच्या नेतृत्त्वाखाली चौकशी समिती नेमली होती.
ही समिती तीन महिन्यात चौकशी अहवाल देणार होती. मात्र सातत्याने चालढकल केल्याने समितीने अखेर या वर्षी 30 जूनला हा अहवाल सादर केला आहे.
भोसरी जमीन खरेदीप्रकरण काय आहे?
भोसरी एमआयडीसीमधील सर्व्हे नंबर 52 मधील तीन एकर जागेचा हा वाद आहे. ही जमीन खडसेंच्या पत्नी मंदाकिनी खडसे आणि जावई गिरीष चौधरी यांनी अब्बास उकानी या व्यक्तीकडून, तीन कोटी 75 लाख रुपयांना खरेदी केली. पुण्यातील उपनिबंधक कार्यालयात या व्यवहाराची नोंद करून स्टँप ड्युटी म्हणून एक कोटी 37 लाख रुपये देखील भरण्यात आले. पण ही जमीन एमआयडीसीच्या मालकीची असल्याचं उघड झालं.
महसूलमंत्री असताना खडसेंनी भोसरीत केलेल्या खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आले. त्यानंतर याप्रकरणाच्या चौकशीसाठी एका वर्षापूर्वी निवृत्त न्यायाधीश झोटिंग यांच्या एक सदस्यीस समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या :