Sonakshi Sinha : अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा (Sonakshi sinha) यांची ॲट्रॉसिटी प्रकरणी बारामती पोलिसांना फेरतपासणी करण्याचे आदेश कोर्टाने दिले आहेत. सोनाक्षी सिन्हा हिने एका मुलाखतीत एका अनुसूचित जातीविषयी वक्तव्य केलेले होते. त्यामुळे या जातीच्या भावना दुखावल्या गेल्याचा आरोप केला गेला. 2019 साली सोनाक्षी सिन्हा यांच्याविरोधात बारामतीमधील सामाजिक कार्यकर्ते विश्वास उद्धव लालबिगे यांनी ॲड. हेमचंद्र मोरे यांच्यामार्फत बारामती न्यायालयात ॲट्रॉसिटी कायद्याखाली तक्रार दाखल केली होती. 


फिर्यादीच्या वकिलांचे अनेक सवाल


याबाबत अतिरिक्त जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश यांनी बारामती पोलिसांना सी.आर.पी.सी कलम 202 अन्वये चौकशीचे आदेश दिले होते. बारामती पोलिसांनी न्यायालयात 202 अन्वये दाखल केलेल्या रिपोर्टमध्ये सोनाक्षी सिन्हाने त्या मुलाखतीत विशिष्ट जातीचा उल्लेख केला आहे. परंतु आरोपीने कोणताही गुन्हा केल्याचे दिसत नाही असे नमूद केले होते. या रिपोर्टवर फिर्यादीचे वकील ॲड. हेमचंद्र मोरे यांनी आक्षेप घेतला आणि सोनाक्षी सिन्हा हिचा कोणताही जबाब न घेता तिने कोणत्या हेतूने आणि कोणत्या भावनेने त्या विशिष्ट अनुसूचित जाती विषयी वक्तव्य केले हे पोलीस कसे ठरवू शकतात? आणि तिचा कोणताही जबाब न घेता तिने केलेलं वक्तव्य हा गुन्हा होत नाही हे ठरवण्याचा अधिकार पोलिसांना कोणी दिला? पोलीस सोनाक्षी सिन्हा हिचे वकील असल्यासारखे तिने गुन्हा केल्याचे दिसत नाही असे कसे म्हणू शकतात? घाणेरड्या शब्दाला पर्यायी शब्द म्हणून या विशिष्ट जातीच्या शब्दाचा उल्लेख केला असताना पोलीस सोनाक्षी सिन्हा हिचा जबाब न घेता तिने जातीचा उल्लेख केला आहे परंतु गुन्हा केल्याचे दिसत नाही असा रिपोर्ट कसे देऊ शकतात? असे अनेक प्रश्न न्यायलयात उपस्थित केले.


फेरतपासणी करण्याचे आदेश


अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा हिचा जबाब घेऊन पुन्हा या प्रकरणाची सी.आर.पी.सी कलम 202 अन्वये चौकशी करुन तपास करुन पुन्हा रिपोर्ट सादर करावा, असा आदेश बारामती पोलिसांना व संबंधित तपासी अधिकारी यांना व्हावा अशी मागणी ॲड.हेमचंद्र मोरे यांनी न्यायालयाकडे केलेली होती. दिनांक 3 एप्रिल 2023 रोजी बारामती येथील मे.अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायाधीश ज्योती दरेकर यांनी ॲड.हेमचंद्र मोरे यांची मागणी मान्य करुन बारामती पोलिसांना (तपासी अधिकारी) यांना सदर प्रकरणाची सी.आर.पी.सी कलम 202 अन्वये पुन्हा चौकशी आणि तपास करुन दिनांक 31 मे 2023 रोजी आणि त्यापूर्वी रिपोर्ट न्यायालयात सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत.