Maharashtra News: महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महिला बचत गटांना बँकांनी प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, असे आवाहन ग्राम विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी केले. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या वतीने नवी मुंबई येथे राज्यस्तरीय बँकर्स परिषद पार पडली. यावेळी राजेश कुमार म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हा गरिबी निर्मुलन आणि उपजीविका साधनांची निर्मिती करणारा देशातील सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात बचत गटांची ग्रामीण भागातील महिलांच्या बचत गटांना भरीव अर्थ सहाय्य करणे आवश्यक आहे. या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त कर्जपुरवठा करणारे राज्य ठरावे, यासाठी सर्व बँकांची साथ मोलाची ठरणार आहे.
कर्जपुरवठा अधिक व्हावा यासाठी सर्व बँकांनी आपल्या ग्रामीण क्षेत्रात काम करत असलेल्या शाखा व्यवस्थापकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. बचत गटांना कर्ज देऊन व्यवसाय वृद्धी करणे म्हणजे बँकेचा व्यवसाय वाढविणे असेच समीकरण आहे, हे समीकरण सर्व बँकांनी ओळखले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.
‘उमेद’च्या बचत गटाच्या महिलांनी आजपर्यंत घेतलेल्या कर्जाच्या उर्वरित रकमेच्या परतफेडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. बचत गटांना कर्ज देऊन महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकट करण्यासाठी २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षात ५ हजार कोटीपेक्षा जास्त पतपुरवठा करून राज्य प्रथम क्रमांकावर घेऊन जाण्यासाठी सहकार्याचे त्यांनी बँकांना आवाहन केले.
या कार्यक्रमात राज्यातील बँकांनी या आर्थिक वर्षात केलेल्या कामगिरीचा तपशील मांडतांना उमेद अभियानाचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राउत यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, कॅनडा बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या बँकांनी त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. खासगी आणि सहकारी क्षेत्रातील एच डी एफ सी बँक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँक यांनी अत्यंत चांगली कामगिरी केली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर यांनी मनोगतात सांगितले की, बचत गटांचे प्रस्ताव कमीत कमी कालावधीत मंजूर करून त्यांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण महिला आपली व्यावसायिकता सिद्ध करू लागल्या आहेत. या चळवळीला गती देण्यासाठी सर्वच बँकांनी आपल्या शेवटच्या स्तरावरील कामाचे सनियंत्रण करून बचत गटांचा पतपुरवठा वाढविणे आवश्यक आहे.
या विशेष कार्यक्रमात नाबार्ड आणि रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींनी ग्रामीण महिलांच्या बचत गटांसाठी राष्ट्रीय धोरण रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचना यांचा ऊहापोह करून सर्व बँकर्सनी सकारात्मकतेने गटांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले.